Jharkhand Assembly Election: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भाजपा के विधानसभा चुनाव घोषणापत्र को जारी करते हुए वादा किया कि भाजपा झारखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेगी और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को बाहर निकालेगी. हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय को प्रस्तावित संहिता के दायरे से बाहर रखा जाएगा. उन्होंने कहा, 'हेमंत बाबू झारखंड में समान नागरिक संहिता निश्चित रूप से लागू की जाएगी, लेकिन आदिवासी समुदायों की पहचान और विरासत को पूरी तरह से संरक्षित किया जाएगा. झारखंड में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी लेकिन आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा.'


महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपये:


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भाजपा ने यह भी वादा किया कि 'घुसपैठियों' द्वारा कब्जा की गई सभी जमीनें आदिवासी समुदाय को वापस कर दी जाएंगी. उन्होंने कहा,'झारखंड में भाजपा की सरकार बन रही है और हम इन घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे. हम कानून लाएंगे और महिलाओं से छीनी गई जमीन वापस करेंगे. हेमंत सोरेन आप झारखंड की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे हैं.' अमित शाह ने यह भी वादा किया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो झारखंड की हर महिला को 2100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे. इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिवाली और रक्षाबंधन के त्योहारों पर महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिए जाएंगे. साथ ही झारखंड के युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे.


युवाओं को मिलेंगे 2000 रुपये:


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पार्टी ने कहा,'युवाओं को उनके करियर में मदद करने के लिए भाजपा ने अपने घोषणापत्र में दो साल के लिए 2000 रुपये का मासिक वजीफा देने का वादा किया है.' इसके अलावा भाजपा ने बेरोजगारी से निपटने के लिए 287000 सरकारी नौकरियां पैदा करने और 500000 स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया. उन्होंने 21 लाख परिवारों को मुफ्त घर मुहैया कराने का भी वादा किया है. 


झामुमो पर हुए हमलावर:


केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा,'झारखंड का ये चुनाव ना केवल सरकार बदलने का चुनाव है बल्कि झारखंड का चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है. झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर पीएम मोदी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए. घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता रोटी, बेटी, माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर ना मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भाजपा सरकार चाहिए.'


झामुमो ने खारिज किया घोषणापत्र:


हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी किए गए इस घोषणापत्र को झामुमो ने खारिज कर दिया है. झामुमो नेता महुआ माजी ने कहा,'इस घोषणापत्र पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जनता ने उनकी सरकारें देख ली हैं, उनके समय में न तो झारखंड का विकास हुआ और न ही रांची का. भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी चरम पर थी. केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य सरकार को कोयले की रॉयल्टी नहीं दी है.'