नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना पर तंज कसते हुए कहा है कि मैं शेखचिल्ली की बात का जवाब नहीं देती हूं. बता दें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर देश के 20 प्रतिशत सबसे गरीब परिवारों में से हर एक परिवार को सालाना 72 हजार रुपये दिए जाएंगे.


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न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मेनका गांधी से जब राहुल की इस घोषणा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, न्यूनतम आय योजना पर कोई टिप्पणी नहीं. मैं शेखचिल्ली (दिन में सपने देखने वाला) को जबाव नहीं देती. 


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मेनका से जब यह पूछा गया कि क्या उत्तर प्रदेश में एसपी-बीएसपी गठबंधन बीजेपी को चुनावों में चुनौति देगा तो उन्होंने  कहा, हर चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है. लेकिन पिछले पांच सालों में बीजेपी देश में बहुत काम किया है. हम इस चुनाव को एक संगठित सेना की तरह लड़ेंगे. मुझे विश्वास है कि हम एक बार फिर बड़ी जीत हासिल करेंगे.  बता दें मेनका गांधी इस बार उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं. उनके बेटे वरुण गांधी पीलीभीत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे. 


'देश से गरीबी को खत्म कर देंगे'
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना (न्याय) को पार्टी की गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करार देते हुए मंगलवार को दावा किया कि वे हिंदुस्तान से गरीबी को खत्म कर देंगे. 


कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि न्याय योजना के लिए कांग्रेस छह महीने से काम कर रही थी और उसने इसके लिए रघुराम राजन सहित तमाम बड़े अर्थशास्त्रियों से चर्चा की. उन्होंने कहा कि इस योजना में पैसा परिवार की महिला के खाते में जाएगा.


राजस्थान के सूरतगढ़ में जनसंकल्प रैली को संबोधित करते हुए गांधी ने पार्टी की न्याय योजना का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वह सुनिश्चित करेगी कि देश की न्यूनतम आय सीमा 12, 000 रुपये हो. उन्होंने कहा कि जो भी परिवार इस सीमा से नीचे होगा उसके खाते में कांग्रेस की सरकार 72,000 रुपये तक सालाना डालेगी. 


उन्होंने कहा, 'गर्व से आपको बताता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के तुरंत बाद हिंदुस्तान की न्यूनतम आय रेखा 12,000 रुपये प्रति माह होगी.' उन्होंने कहा, 'जो भी इस सीमा से नीचे है उसके खाते में कांग्रेस पार्टी सीधा पैसा डालेगी और उसकी कम से कम आमदनी को 12,000 रुपये महीना करेगी. इसका मतलब यह हुआ कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब 20 प्रतिशत लोगों को कांग्रेस पार्टी की सरकार हर साल 72,000 रुपये देगी.' 


(इनपुट - एजेंसी)