नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर पर मोदी सरकार ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला लिया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को राज्यसभा में ऐलान किया कि जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार देने वाला आर्टिकल 35A को हटाया जा रहा है. सरकार ने इसे गजट नोटिफिकेशन के जरिये हटाया. राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे मंजूरी भी दे दी. साथ ही अमित शाह ने आर्टिकल 370 को भी हटाने का प्रस्‍ताव भी सदन में पेश किया. 


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इन सबके बीच बीजेपी के संस्‍थापक सदस्‍यों में से एक और पार्टी के वरिष्‍ठ नेता लालकृष्‍ण आडवाणी ने कहा कि यह भारत की अखंडता को मजबूत करने के लिए उठाया गया साहसिक कदम है. आडवाणी ने कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करने के सरकार के इस फैसले से खुश हूं. उन्होंने कहा कि जनसंघ की स्थापना के समय से ही बीजेपी की मुख्य विचारधारा में आर्टिकल 370 को हटाना प्रमुख मांगों में शामिल रहा है. 


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आडवाणी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इस ऐतिहासिक कदम के लिए बधाई देता हूं. उन्होंने कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शांति, समृद्धि और विकास की कामना करता हूं. बता दें कि अमित शाह ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भी सदन में पेश किया. 


जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल (Jammu Kashmir reorganization bill) राज्यसभा (Rajya Sabha) में पास हो गया है. इस बिल के पक्ष में 125 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 61 सांसदों में मतदान किया. इसके साथ ही जम्‍मू-कश्‍मीर का दो भागों में बंटवारा कर दिया है. जम्‍मू-कश्‍मीर केंद्रशासित प्रदेश होगा. लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्रशासित प्रदेश होगा. इस तरह केंद्र सरकार ने 1954 के कानून में कई संशोधन किए हैं.