MP Election 2023: आधिकारियों की लिस्टिंग कर रही है कांग्रेस, 230 प्रत्याशियों से मांगी सूची; अब होगी ये कार्रवाई

MP Vidhansabha Chunav 2023: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न होते हैं. कांग्रेस अब एक्शन मूड पर आ गई है. पार्टी की ओर से अपने सभी प्रत्याशियों को पत्र जारी कर चुनावी कार्य में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की सूची मांगी गई है.

MP Assembly Election: भोपाल। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के मतदान संपन्न हो गए हैं. प्रदेश में 77 फीसदी से कुछ ऊपर वोटिंग हुई जो साल 2018 से 75 फीसदी से कुछ ऊपर थी. यानी प्रदेश में मतदान 2 फीसदी बढ़ा है. मतदान के रोज कुछ विवाद भी सामने आए थे, जिसे लेकर अब कांग्रेस एक्शन मूड में हैं. पार्टी ने अपने सभी 2023 प्रत्याशियों को एक पत्र जारी किया है. जिसमें चुनाव में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची 30 नवंबर तक मांगी गई है.

क्या है कांग्रेस का पत्र?
कांग्रेस प्रदेश संगठन प्रभारी राजीव सिंह की ओर से ये पत्र जारी किया गया है. इसमें लिखा है 'मतदान के दिन प्रदेश कांग्रेस द्वारा बनाए गए स्ट्रॉग रूम में चुनाव कार्य में लगे कुछ अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा नियम विरुद्ध काम करते हुए भाजपा को लाभ पहुंचाने संबंधित शिकायतें मिली थीं. आपके भी विधानसभा क्षेत्र में नियम के खिलाफ काम हुआ है तो उन की सीचू अधिकारियों के नाम, पदनाम और स्थान 30 नवंबर तक प्रदेश कांग्रेस को उपलब्थ कराएं.

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मतदान के रोज के मामले
- छतरपुर | राजनगर में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नातीराजा के ड्राइवर सलमान खान की हत्या और उसके बाद कार्रवाई में लापरवाही
- भिंड | अटेर में कांग्रेस के बूथ एजेंट का घर जलाने का मामला, कांग्रेस का आरोप है की अरविंद भदौरिया के कहने पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया
- सागर | सुरखी में मतदान के दिन अफसरों ने बीजेपी के उम्मीदवार के प्रेशर में काम किया. रहली में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल के वाहनों में तोड़फोड़
- हरदा | टिमरनी विधानसभा में मतदान के दिन टीआई ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मतदान स्थल के पास मतदाता पर्ची वितरण के लिए टेबल नहीं लगाने दी
- सतना | रामपुर बघेलान में मंत्री रामखेलावन पटेल के कहने पर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान किया

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क्या होगा एक्शन?
कांग्रेस ने लिस्ट बनाना शुरू कर दिया है. यानी ये माना जा रहा है की सबूतों के आधार पर पार्टी शिकायत चुनाव आयोग के पास लेकर जा सकती है. इसके साथ ही अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर पक्षपात पूर्वक चुनाव में काम करने को लेकर भी कार्रवाई की जा सकती है.

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