Madhya Pradesh News: बिल्डरों पर आईटी की कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. भोपाल के सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है. सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट में कई बड़े अधिकारी और मंत्रियों की जमीन मिली हैं. सेंट्रल पार्क में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बेटे बेटे हर्ष देवड़ा के नाम जमीन खरीदी गई. सेंट्रल पार्क में पूर्व मंत्री एवं विधायक भूपेंद्र सिंह की भी जमीन मिली है. इसके अलावा सीहोर विधायक सुदेश राय का भी नाम है. इसके अलावा इसी प्रोजेक्ट में पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, उनकी पत्नी और रिश्तेदारों के नाम पर जमीनें खरीदी गई थीं. इसके अलावा भी कई बड़े अफसरों के नाम सामने आए हैं. 


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सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट को लेकर 18 दिसंबर को दो दर्जन से अधिक ठिकानों पर आईटी ने रेड मारी थी. इसी मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के मालिक राजेश शर्मा के संपत्ति अटैच कर चुका है. आईटी ने राजेश शर्मा की 375 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति अटैच की थी. इसी राजेश शर्मा का कुणाल बिल्डर्स के जॉइंट वेंचर में सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट में काम चल रहा है.


पटवारी ने साधा सरकार पर निशाना
सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट में कई बड़े नाम सामने आने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अब भाजपाई भ्रष्टाचार का कद महानायक से भी ऊंचा हो गया है. जहां खुद अमिताभ बच्चन को निर्माण की अनुमति नहीं मिली, वहां करप्शन की शूटिंग हो गई है. भोपाल के सेंट्रल पार्क में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के बेटों, पूर्व परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह और विधायक सुदेश राय, कई बड़े अफसरों की भी जमीन हैं. सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है. यह तथ्य बार-बार स्थापित होता जा रहा है. इस पूरे मामले में बेटे की जमीन के सवाल पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा- जहां बात करना है वहां करो. 


सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट क्या है?
भोपाल के तालाब के ग्रीन बेल्ट और लो डेंसिटी एरिया में कुणाल बिल्डर की जमीनें है. कुणाल बिल्डर्स इस जमीन पर सेंट्रल पार्क के नाम से आवासीय प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है. कुणाल बिल्डर पिछले 10 साल में कई बार इसके लिए परमिशन मांग चुका है. हालांकि, लो डेंसिटी एरिया में जमीन होने के चलते परमिशन नहीं दी गई. बाद में जब 2012 में कुणाल बिल्डर्स और सेंट्रल पार्क प्रोजेक्ट के डायरेक्टर राजेश शर्मा के बीच एग्रीमेंट होने के बाद से जमीनों के लिए परमिशन मिल गई.


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