CM भूपेश बघेल ने की छत्तीसगढ़ में 'NYAY' लागू करने की घोषणा, बजट में 5100 करोड़ आवंटित

रायपुर: छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत होने जा रही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट भाषण में इसका ऐलान किया है. आपको बता दें 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में न्यूनतम आय योजना (न्याय) का ऐलान किया था. पार्टी के आलाकमान के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना से जुड़ी एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी.

सदन में बजट भाषण के दौरान सीएम भूपेश ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की. उन्होंने कहा कि किसानों को उचित लाभ देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू होगी. इसके लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया गया है. अभी तक 82 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदा जा चुका है. किसानों का धान पंजीयन बढ़ा है. अब तक 17 हजार किसानो का ऋण माफ भी किया जा चुका है.

बजट की बड़ी बातें

- इसमें विशेष पोषण आहार योजना के लिए 666 करोड़ का प्रावधान किया गया. तिलछा समेत 5 जगहों पर आईटीआई खोले खोलने की घोषणा सीएम ने बजट भाषण में की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 9742 गांवों को जोड़ने का लक्ष्य इस साल रखा गया है.
- 16 हजार शिक्षकों का 1 जुलाई 2020 को संविलियन होगा. 
- सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर में कन्या महाविद्यालय और धमतरी में महाविद्यालय खोला जाएगा. 
- स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 550 करोड़ का प्रावधान बजट, सुपोषण योजना के लिए 60 करोड़ का प्रावधान है. पिछले साल की प्रति व्यक्ति आय 96878 की तुलना में 98281 रुपए का अनुमान है, जो 6.35 फ़ीसदी अधिक है.
- आंगनबाड़ी केंद्रों में 25 करोड़ का प्रावधान.
- महतारी जतन योजना में 31 करोड़ रुपए का प्रावधान.
- स्वास्थ्य योजना में 5 योजनाओं को शुरू किया गया. डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना में 5 लाख तक का लाभ दिया जाएगा. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना में प्रति व्यक्ति 20 लाख तक का प्रावधान है.
- रायपुर के डे भवन को स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान के तौर पर तैयार किया जाएगा.
प्रतिवर्ष युवा महोत्सव के लिए 5 करोड़ दिए जाएंगे.
- मुख्यमंत्री हाट बजार क्लीनिक योजना में 13 करोड़ का प्रावधान किया गया. इसमें 11 लाख लोगों को 5 माह में फायदा होगा.
- नरवा-घुरवा, गुरवा बारी योजना को 1,603 करोड़ का प्रावधान 
- गोबर्धन योजना के तहत 6 लाख बायोगैस प्लांट तैयार करने का लक्ष्य 
- 225 करोड़ नल जल योजना के लिए प्रावधान
- नलकूप उत्खनन के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
- कुनकुरी जलाशय के लिए 71 करोड़ का प्रावधान
- महानदी परियोजना के लिए 237 करोड़