आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जानें अगले 5 दिन क्या होने वाल है खास

chhattisgarh assembly winter session: आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र (vidhansabha sheetakalin satr) शुरू होने जा रहा है. इसमें विपक्ष जमकर हंगामा कर सकता है. वहीं सरकार अपने काम निपटाने के साथ ही सरकार पर कई मुद्दों पर हमलावर होगी.

chhattisgarh assembly winter session: रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र (vidhansabha sheetakalin satr) आज से शुरू हो रहा है, जो 6 जनवरी तक चलेगा. 5 दिनों तक चलने वाला ये सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने की आशंका है. क्योंकि भाजपा (BJP) ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने को लेकर रणनीती बनाई है. वहीं कांग्रेस (Congress) ने भी आरक्षण के मुद्दें पर भाजपाइयों पर हमला करने की तैयारी कर ली है. हालांकि, इस सत्र में सरकार अपने काफी अटके हुए काम भी निपटाने के प्रयास करेगी. अब देखना होगा की सत्र में होता क्या है.

इस तरह होगी कार्रवाई
आज सुहब 11 बजे से  शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्रवाई शुरू होगी. सत्र के पहले दिन भानुप्रतापपुर उपचुनाव में जीतकर आईं सावित्री मंडावी (Savitri Mandavi) सदन में शपथ लेंगी. वहीं सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री भुपेश बघेल (Bhupesh Baghel), वन मंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री गुरुरुद्र कुमार अपने विभाग से जुड़े प्रश्नों के उत्तर देंगे. हालांकि इस दौरान विपक्ष की ओर सें जमकर हंगामा किया जा सकता है.

10 बजे अहम बैठक
सत्र की कार्रवाई से पहले सुबह 10 बजे कार्यमंत्रणा समिति की बैठक होगी. इसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत करेंगे. बताया जा रहा है कि बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हो सकते हैं. इसमें अगले 5 दिनों के लिए सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा होगी.

क्या होगा सत्र में 
- शीतकालीन सत्र में स्व मंगलराम उसेंडी के निधन का उल्लेख किया जाएगा
- 5 विभागों के प्रतिवेदन पटल पर रखे जाएंगे
- सदन में आज 2 विषयों पर ध्यानाकर्षण किया जाएगा
- ध्यानाकर्षण में तेलीबांधा एक्सप्रेस वे का मामला भी उठाया जाएगा

भाजपा करेगी हंगामा
विपक्ष ने भूपेश सरकार को घेरने के लिए पूरा प्लान बनी लिया है. उनकी ओर से कई मुद्दों की सूची तैयार किया गया है, जिसके सहारे वो सरकार को घेरने का भरसक प्रयास करेंगे. भाजपा ने कांग्रेस के जनघोषणा पत्र में किए गए वादों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है. इसमें नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति का मामला सबसे बड़ा मुद्दा है. बता दें 4 साल बीतने के बाद भी नियमितीकरण नहीं हो सका है.

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