Chhattisgarh Budget 2024: 9 फरवरी को विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट पेश होगा. ओपी चौधरी राज्य के दूसरे ऐसे वित्त मंत्री होंगे जो बजट पेश करेंगे. अब तक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद रामचंद्र सिंहदेव बजट पेश करने वाले इकलौते अलग से वित्त मंत्री थे. इसके बाद मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह और भूपेश बघेल ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा. करीब 20 साल बाद ऐसा मौका है, जब कोई अलग वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे.


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इस बार बजट तैयार करने का जिम्मा वित्त मंत्री ओपी चौधरी पर था. पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे चौधरी से बजट को लेकर जनता और खासतौर पर यूथ को इस बार बजट से काफी और कुछ अलग की उम्मीदें हैं. बहरहाल सरकार ने इस बार राज्य की GDP दोगुनी करने के लक्ष्य के साथ काम किया है. आइए जानते हैं इस बार बजट में आपको क्या मिल सकता है?


1. खेती-किसानी
2 दिन पहले पेश किए गए तृतीय अनुपूरक बजट में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को धान खरीदी की अंतर की राशि का भुगतान जल्द करने का ऐलान किया. इसके लिए 12 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया. बजट में सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, चिराग योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से जुड़ी सुविधाओं को प्रदेश में बढ़ाने पर जोर दे सकती है. साथ ही साथ वृक्ष संपदा योजना, लेमरू हाथी रिजर्व परियोजना, चरण पादुका योजना, वन प्रबंधन समितियों को फंड और सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार का प्रावधान हो सकता है. 


2. यूथ और रोजगार
बजट में सरकार स्किल डेवलपमेंट पर फोकस कर सकती है. इसके तहत राज्य में अगले साल तक हजारों आईटी प्रोफेशनल्स तैयार करने की योजना है. इसके अलावा अगले 5 साल में नए रायपुर को आईटी, बिजनेस कॉन्फ्रेंस और वेडिंग सेंटर के हब के रूप में तैयार करने का लक्ष्य है.राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के हितग्राहियों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर हो सकता है. 
 
3. इन्फ्रास्ट्रक्चर
बजट में इस बार नए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पुलिस थानों का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई सड़कों का निर्माण के लिए बजट में प्रावधान हो सकता है.


4. शिक्षा और खेल
नई भाजपा सरकार के बजट में छात्रों के लिए हॉस्टल, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग की व्यवस्था, राज्य के अलग-अलग हिस्सों में साइंस सिटी, एस्ट्रो पार्क और केन्द्रीय प्रयोगशालाएं बनाने का प्रावधान हो सकता है. इसके अलावा खिलाड़ियों को बेहतर कोचिंग और सुविधाएं देने की योजनाएं को लॉन्च किया जा सकता है और राज्य में नए स्टेडियम के निर्माण की योजना भी हो सकती है. 


5. महिलाएं
मोदी की गारंटी की तहत बजट में महिलाओं को सशक्त बनाने और ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा जैसी अन्य योजनाओं के लिए सिंगल निगरानी पोर्टल बनाने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं.