एक निर्देश में सरकारी नौकरी : आदिवासी दिवस पर सीएम बघेल का युवाओं को उपहार, लोगों ने जताया आभार

छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में आदिवासी दिवस का जश्न मनाया गया. इस दौरान मुख्यमंत्री कई जगहों पर उपस्थित हुए, वहीं कई स्थानों पर वो वर्चुअल शामिल हुए. इसी दौरान उन्होंने आदिवासी दिवस पहाड़ी कोरवाओं उपहार दिया और उन्हें एक निर्देश में सरकारी नौकरी मिल गई.

रायपुर: विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में जश्न का महौल रहा है. प्रदेश में जगह-जगह पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इनमें मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और कई अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश को कई सौगातें दी. मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के लिए किए गए प्रदेश सरकार के कार्यों को भी गिनाया. इस दौरान सीएम के निर्देश पर जशपुर में पहाड़ी कोरवा आदिवासी समाज के लोगों को सरकारी नौकरी भी दी गई.

विधायक और कलेक्टर ने सौंपे नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल की पहल पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जशपुर में आयोजित सीएम के वर्चुअल कार्यक्रम में उन्नीस पहाड़ी कोरवा जनजाति युवक युवतियों को विधायक विनय भगत व कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने नियुक्ति पत्र देकर सरकारी नौकरी दी. विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी पहाड़ी कोरवा जनजाति सदस्यों को नौकरी मिलने से जनजातीय समाज खुश है. उन्होंने सीएम समेत विधायक व जिला प्रशासन का आभार जताया है.

जिले के दौरे पर सीएम बघेल ने दिए थे निर्देश
सीएम भुपेश बघेल ने अपने जशपुर प्रवास के दौरान जिला कलेक्टर को निर्देशित करते हुए शासन की योजना के तहत अति विशिष्ट जनजाति पहाड़ी कोरवा शिक्षित युवक युवतियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नौकरी दिए जाने की घोषणा की थी. जिला कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने जशपुर जिले में सहायक आयुक्त के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कराया, जिसमें उन्नीस पात्र शिक्षित युवक युवतियों को विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र दिया गया. सहायक ग्रेड 3 व सहायक शिक्षक जैसे पदों पर नौकरी पाकर आदिवासी खुश नजर आए.

छत्तीसगढ़ में PESA लागू
बता दें छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस से एक दिन पहले अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों का विस्तार-PESA नियम-2022 लागू कर दिया है. इसके साथ ही यह कानून छत्तीसगढ़ में लागू हो गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को कहा, छत्तीसगढ़ में PESA अधिनियम को लेकर नियम बन चुका है. इससे आदिवासी अपने जल-जंगल-जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे.