भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 'फसल बीमा योजना' का दायरा बढ़ा रही है. अब इस योजना का लाभ राजस्व ग्राम और पटवारी हल्के के करीब स्थित वनग्रामों को लिंक करके छोटे व आदिवासी किसानों को भी दिया जाएगा. इस बात की जानकारी कृषि मंत्री कमल पटेल ने दी. उन्होंने कहा कि इस स्कीम का लाभ अभी तक ऐसे किसानों को नहीं मिलता था. जबकि वनग्राम में ज्यादातर किसान पट्‌टाधारी हैं, जिन्हें सरकार की ओर से पट्‌टे दिए गए हैं. इससे उनको नुकसान हो रहा था और फसल नुकसान का क्लेम नहीं मिल पाता था. 


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मध्य प्रदेश की एक हिंदी वेबसाइट के मुताबिक इस संबंध में संबंधित कलेक्टरों को नोटिफिकेशन कराने के लिए भी कह दिया गया है. जानकारी के मुताबिक प्रदेश एक हजार से ज्यादा बनग्राम हैं, जहां पर किसानों की संख्या लगभग 2 लाख से ज्यादा है. लेकिन वनग्राम को योजना में शामिल नहीं किए जाने की वजह से यहां के किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था.


किसान अब 30 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे फसल ऋण 
प्रदेश के किसान अब 30 अप्रैल तक फसल ऋण जमा कर सकेंगे. शिवराज सरकार ने अब इसके जमा करने की तारीख बढ़ा दी है. इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से ऋण की वसूली 31 मार्च तक की जा रही थी. जिसकी वजह से बैंकों ने किसानों को 28 मार्च तक कर्ज चुकाने का अल्टीमेटम दे दिया था. 


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वहीं, प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए उज्जैन और इंदौर संभाग में समर्थन मूल्य पर गेहूं और दूसरी फसलों की खरीदी को फिलहाल स्थगति कर दिया गया है. फसल की खरीदी कब शुरू होगी, इस बारे में किसानों को जल्द ही जानकारी दी जाएगी. जबकि खरीदी स्थगित करने की जानकारी किसानों को  SMS के जरिए जल्द दी जाएगी.


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