कोंडागांव से धमतरी तक रेल लाइन विस्तार की मांग, राज्यसभा सांसद फूलो देवी ने रेल मंत्री को लिखा पत्र
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कोंडागांव से धमतरी तक रेल लाइन विस्तार की मांग, राज्यसभा सांसद फूलो देवी ने रेल मंत्री को लिखा पत्र

लंबे समय से धमतरी तक रेल लाइन विस्तार की मांग उठ रही है, वहीं छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर कोंडागांव से धमतरी तक रेल लाइन विस्तार की मांग रखी है.  नेताम ने अपने पत्र में लिखा कि इस रेल लाइन का विस्त

फाइल फोटो

रायपुर: लंबे समय से धमतरी तक रेल लाइन विस्तार की मांग उठ रही है, वहीं छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर कोंडागांव से धमतरी तक रेल लाइन विस्तार की मांग रखी है.  नेताम ने अपने पत्र में लिखा कि इस रेल लाइन का विस्तार होने से राजधानी रायपुर से दूरस्थ अंचल बस्तर जुड़ सकेगा. 

बता दें कि फूलो देवी नेताम ने संसद सत्र के पहले दिन ही राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की थी, फूलो देवी नेताम ने इस मांग के साथ ही बस्तर अंचल में रेल यात्रा की पहल शुरू कर दी है. 

काफी वक्त से कोंडागांव से धमतरी तक रेल लाइन की मांग को लेकर लोग आवाज उठा रहे हैं. धमतरी बड़ी रेललाइन को वाया चारामा, कांकेर तक विस्तार, जिसका सर्वे स्वीकृत है. इसका विस्तार और बढ़ाते कांकेर-केशकाल-कोंडागांव तक किया जाए. जगदलपुर-रावघाट रेललाइन स्वीकृत परियोजना कार्य शुरू हो चुका है. ये जगदलपुर-कोंडागांव को सीधे जोड़ेगी. धमतरी-कांकेर-कोंडागांव रेल लाइन बन जाए तो जगदलपुर-रायपुर सीधी रेलसेवा से जुड़ जाएगा. फिलहाल आवागमन का सड़क मार्ग ही एकमात्र साधन है. लोगों को सहूलियत देने के लिए ही राज्य सभा सांसद ने पहल की है. 

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गौरतलब है कि इससे पहले राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने ने केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखा था. उन्होंने नगरनार स्टील प्लांट निजीकरण करने को दुर्भाग्य बताया था. उनके मुताबिक प्लांट के निजीकरण से आदिवासी आंदोलित हो रहे हैं. सांसद ने लिखा था कि, भारत सरकार इस्पात मंत्रालय के अधीन नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम एनएमडीसी लिमिटेड की ओर से लगभग 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की लागत पर बस्तर में नगरनार स्टील प्लांट लगाया जा रहा है. अभी यह प्रोजेक्ट पूरा भी नहीं हुआ है, लेकिन केन्द्र सरकार ने बस्तर के इस स्टील प्लांट का निजीकरण करने का निर्णय कर लिया है.

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