कमल पटेल का दावा- कृषि कानूनों से सिर्फ बिचौलियों को दिक्कत, MP का किसान सरकार के साथ

भोपाल: केंद्रीय कृषि सुधार कानूनों को लेकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा की है. भारत बंद आह्वाहन से कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकारों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं. मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों तक सरकार का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष कृषि सुधार कानूनों को लेकर भ्रामक प्रचार कर रहा है. इस तरह का भ्रम फैलाने वाले किसान हितैषी नहीं हो सकते.

कमल पटेल ने कहा, ''कृषि कानून बिचौलियों को हटाने वाला कानून है. किसानों की बात मानकर सरकार नए कानूनों में कुछ संशोधन करने के लिए तैयार है.'' उन्होंने सवाल किया कि इतने साल सत्ता में रहकर कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया?'' कृषि मंत्री ने कहा, ''पूरे मध्य प्रदेश में कृषि विभाग के कर्मचारी किसानों को समझाने का काम कर रहे हैं. जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं वे किसानों के हित में नही हैं. सारे संगठन घोर बीजेपी और किसान विरोधी हैं.'' 

''कृषि कानूनों से बिचौलियों को तकलीफ है''
कमल पटेल ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नदाताओं को किसान सम्मान निधि दी तब किसी नेता ने कुछ नहीं कहा. अब किसानों के फायदे वाला कानून बना है तो इस पर राजनीति कर रहे हैं. कांग्रेस के मंडियां बंद कराने वाले बयान पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, ''मंडियां बंद नहीं होंगी. किसान कांग्रेस के साथ नहीं हैं. हम मंडी बंद नहीं होने देंगे.'' किसानों की फसल एमएसपी पर बिके इस मांग का कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी समर्थन किया. उन्होंने कहा कि एमएसपी चलती रहेगी. नए कृषि कानूनों से सिर्फ बिचौलियों को तकलीफ हो रही है.

''मध्य प्रदेश का किसान सरकार के साथ''
कमल पटेल ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार से संबंधित तीनों कानूनों से भविष्य में किसानों की समृद्धि के द्वार खुलेंगे. लेकिन जो राजनीतिक दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं. वह बीते 70 सालों में किसानों का कभी भला नहीं कर पाए. अब जबकि मोदी सरकार किसानों के हित में दूरगामी फैसले ले रही है, तो सरकार के विरुद्ध किसानों को भड़का कर विरोध का माहौल बनाया जा रहा है. सरकार इससे निपटने के लिए तैयार है. मध्य प्रदेश के किसान सरकार के साथ हैं. लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है.