MP Budget 2021: कांग्रेस ने बजट को लेकर की ये मांग, BJP का पलटवार- 15 महीने सरकार चलाने वाले हमे सलाह ना दें

कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क में राहत देकर आमजन के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को भी राहत दी है.

भोपालः कल यानी कि 2 मार्च को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बजट पेश करने जा रही है. उससे पहले विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सलाह देते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार राजस्थान से सीख ले. दरअसल राजस्थान सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क घटाया है. ऐसे में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी रजिस्ट्री शुल्क कम करने की मांग की है. 

कांग्रेस ने लगाए ये आरोप
कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेन्द्र गुप्ता का कहना है कि राजस्थान सरकार ने रजिस्ट्री शुल्क में राहत देकर आमजन के साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर को भी राहत दी है. राजस्थान में जहां 60 लाख रुपए के मकान पर 2-2.50 लाख रुपए रजिस्ट्री में लगते हैं. वहीं मध्य प्रदेश में इतनी ही कीमत के मकान के लिए रजिस्ट्री में करीब 6 लाख रुपए चुकाने होते हैं. ऐसे में राज्य सरकार को राजस्थान की सरकार से सीखना चाहिए. कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री शुल्क वसूला जा रहा है. विपक्षी पार्टी ने बजट में रजिस्ट्री शुल्क कम करने की मांग की है.

बीजेपी का पलटवार
वहीं कांग्रेस के आरोपों पर सत्ताधारी बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी का कहना है कि जो खुद 15 महीने ठीक से सरकार नहीं चला पाए और जिस सरकार में सिर्फ पैसे लेकर ट्रांसफर किए जा रहे थे, वो हमे सीख ना दें. बीजेपी प्रवक्ता राजो मालवीय ने कहा कि कांग्रेस अपनी राजस्थान सरकार को मध्य प्रदेश सरकार की अच्छी योजनाओं के बारे में जानकारी दें ताकि एमपी की तरह राजस्थान की जनता का भी विकास हो सके. 

बता दें कि कोरोना संकट के बीच आ रहे प्रदेश सरकार के इस बजट से जनता को काफी उम्मीदे हैं. माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में कर्मचारियों, किसानों और महिलाओं को लेकर कुछ बड़े ऐलान कर सकती है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहले ही कह चुके हैं कि यह कल्याणकारी और लोगों का बजट होगा.