MP Politics: 2000 के नोट पर MP में सियासत गर्म, दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार से पूछा अहम सवाल

Madhya Pradesh News: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 2000 नोट के बंद होने पर सरकार से सवाल पूछा है. उन्होंने कहा कि सरकार को पहले इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि 2,000 रुपए का नोट (Rs 2,000 note) लाया ही क्यों गया था.

शिव कुमार शर्मा/इंदौर: सरकार ने 2000 रुपये के नोट को बंद कर दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2,000 रुपए के नोट को वापस लेने की घोषणा के बाद कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह (Digvijaya Singh) ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा. पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि, पहले सरकार बताए की वह 2000 के नोटों को लाई क्यों थी?

दिग्विजय सिंह ने कसा तंज
इंदौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए शिवराज सरकार पर हमला बोला. साथ ही 2000 रुपये के नोट को आरबीआई द्वारा वापस बैंक में जमा करने की बात को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए बोला कि, 2 हजार के नोट को लाए क्यों थे पहले ये बताए. वहीं कुछ दिनों से कांग्रेस के ऐसे नेता जो कि भाजपा में शामिल हो चुके हैं वह लगातार अपनी सोशल मीडिया की प्रोफाइल से लगातार पार्टी का नाम हटा रहे हैं, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा कि शायद तक हाईकमान से कोई आदेश हो जिसके चलते भाजपा पार्टी के नेता अपनी प्रोफाइल बार-बार बदल रहे हो.

 दिग्गी ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना 
 शिवराज सिंह सरकार द्वारा कई अवैध कॉलोनी को वैध करने की घोषणा को लेकर दिग्गविजय सिंह ने कहा कि, ऐसी घोषणा तो मुख्यमंत्री हजारों बार कर चुके हैं. लेकिन उसका नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं किया है. उसका नोटिफिकेशन जारी करें तो मानें. गौरतलब है कि बीते दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नगरीय निकायों की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था. जिसको लेकर के सीएम इन कालोनियों को वैध करने की शुरुआत कर दी है. बता दें कि इसके तहत करीब 6 हजार से अधिक कॅालोनिया वैध की घोषित करने की पहल की है.

नगरपालिक निगमों में 2282 कॉलोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन और1032 नक्शे को अंतिम रूप देकर 929 कॉलोनियों में भवन निर्माण परमिशन दी गई.  इसी तरह नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों में 3792 कॉलोनियों का प्रारंभिक प्रकाशन और 299 कॉलोनियों के नक्शे प्रकाशित कर दिये गये हैं. बताया जा रहा है कि नियमानुसार समस्त कार्यवाही जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.