MP News: CM मोहन यादव की कैबिनेट बैठक खत्म, इन अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
CM Mohan Yadav Cabinet Meeting: CM मोहन यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग खत्म हो गई है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. इन फैसलों के बारे में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी.
CM Mohan Cabinet Meeting: CM मोहन कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है. गुरुवार को मंत्रालय में CM मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक में नगदी परिवहन को लेकर निजी सुरक्षा नियम 2024 को मंजूरी मिल गई है. इसके अलावा बैकलॉग पद भरने पर भी फैसला लिया गया. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट फैसलों की जानकरी दी.
गुरु पूर्णिमा पर शिक्षकों का सम्मान
कैबिनेट फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि गुरु पूर्णिमा पर मंत्री भी अपने शिक्षकों का सम्मान करेंगे. उन्होंने बताया हमारी संस्कृति में गुरु-शिष्य की परंपरा बहुत ही प्राचीन है. इस साल 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रदेश में पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा. CM मोहन यादव के निर्देश पर गुरु के सम्मान की शुरुआत मंत्रिमंडल के सदस्य करेंगे.
नगदी गाड़ियों को लेकर नया नियम लागू होगा
प्रदेश में ATM और बैंक की नगदी गाड़ियों को लेकर नया नियम लागू होगा. कैबिनेट मीटिंग में नगदी परिवहन को लेकर निजी सुरक्षा नियम 2024 को मंजूरी मिल गई है. इस नियम के तहत अब शहरों में रात 9 बजे और गांव में शाम 7 बजे के बाद गाड़ियां कैश लेकर नहीं चलेंगी. बड़ी नगदी ले जाने वाली गाड़ियों में दो गार्ड का होना अब अनिवार्य होगा.
10 हजार बैकलॉग पदों पर भर्ती
कैबिनेट मीटिंग में भर्ती को लेकर भी फैसला लिया गया है. इस साल में प्रदेश सरकार 10 हजार पदों पर भर्ती करेगी, जिनमें बैकलॉग पद भी शामिल हैं.
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कैबिनेट मीटिंग में लिए गए ये अन्य फैसले
- विभिन्न योजनाओं से जुड़े लोगों का डाटा सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए क्लाउड को इंपेनल करने पर सहमति
- प्रदेश की सभी सुरक्षा एजेंसियों को अब नए नियमों के तहत सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा. सुरक्षा एजेंसियां दागी कर्मचारियों को नहीं रख सकेंगी. अब सराकर इनका लेखा-जोखा रखेगी.
- राज्य के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को अनुसमर्थन मिला.
- केंद्र सरकार की मदद से मध्य प्रदेश राज्य PDS की पात्रता रखने वाले हितग्राहियों के स्मार्ट कार्ड बनाएगा. इस कार्ड का इस्तेमाल देश में कहीं भी किया जा सकेगा.
- रामसर साइट में शामिल इंदौर के सिरपुर तालाब के संरक्षण के लिए सरकार ने अतिरिक्त राशि देने का फैसला लिया है.