MP News: मध्य प्रदेश में पटवारियों की मनमर्जी रोकने के लिए सरकार जल्द बड़ा फैसला लेने वाली है. गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान CM मोहन यादव ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि प्रदेश में एक बड़ा काम हो रहा है.
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CM Mohan Yadav: मध्य प्रदेश में अब कहीं भी पटवारियों की मनमर्जी नहीं चलेगी. कैबिनेट मीटिंग के दौरान सदस्यों के बीच CM मोहन यादव ने एक खुलासा करते हुए सभी को चौंका दिया है. बैठक में उन्होंने कहा कि पटवारी के बस्ते में 'भ्रष्टाचार' हो रहा है. अभी तक पटवारी ही जानता है कि उसने किसका काम किया है और किसका नहीं. CM ने कैबिनेट सदस्यों से पटवारियों की मनमर्जी रोकने के लिए सुझाव भी दिया.
नहीं चलेगी पटवारियों की मर्जी
मोहन यादव ने बैठक के बीच कहा कि पटवारी के बस्ते 'भष्ट्राचार' हो रहा है. अभी तक पटवारी ही जानता है कि उसने किसका काम किया है किसका नहीं. इसके अलावा पटवारी की मनमर्जी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने सुझाव भी दिया. उन्होंन कहा कि ई-बस्ता के जरिए पटवारी सभी आवेदन लेंगे. इतना ही नहीं आवेदन पर कार्रवाई के लिए सरकार भी नजर रखेगी.
सरकार रखेगी नजर
मध्य प्रदेश के पटवारियों के पास अब ई-बस्ता होगा. यानी डिजिटल डायरी. इस डिजिटल डायरी के जरिए ही सभी काम ऑनलाइन होंगे. लैंड रिकॉर्ड भी ऑनलाइन होगा. इस डिजिटल डायरी में हर काम के लिए समय सीमा निश्चित रहेगी. जानकारी के मुताबिक इस ई-बस्ते के जरिए तहसीलदार से लेकर SDM और राजस्व अधिकारी ऑनलाइन पटवारी के काम की मॉनिटरिंग कर सकेंगे. बता दें कि राजस्व विभाग में सबसे ज्यादा शिकायतें पटवारी की है.
CM मोहन यादव ने किया शुभारंभ
CM डॉ. मोहन यादव ने आज प्रदेश में राजस्व महा-अभियान 2.0 का शुभारंभ किया. इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा- प्रदेश में राजस्व महा-अभियान 2.0 आज से प्रारंभ हो गया है. इसका उद्देश्य राजस्व प्रकरणों का निराकरण एवं पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना है.
प्रदेश में राजस्व महा-अभियान 2.0 आज से प्रारंभ हो गया है...
इसका उद्देश्य राजस्व प्रकरणों का निराकरण एवं पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ पहुँचाना है।#RajaswaMahaAbhiyan2_MP#DrMohanYadav#CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/yE6LlMm11I
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 18, 2024
MP में राजस्व का महाअभियान
मध्य प्रदेश में 18 जुलाई से राजस्व मामलों के निराकरण के लिए महाअभियान शुरु हो गया है. इस अभियान का उद्देश्य रेवन्यू कोर्ट में समय-सीमा पर लंबित प्रकरणों का निराकरण, नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर दर्ज कराना, PM किसान योजना का सभी पात्र किसानों को लाभ देना, आदि काम शामिल हैं. इस अभियान के तहत अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा. इसकी निगरानी करने के लिए कमिश्नर और कलेक्टर दौरा करेंगे.
इनपुट- भोपाल से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट, ZEE मीडिया
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