Ken Betwa Link Pariyojana: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलाकर बनी केन-बेतवा लिंक परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है. यह योजना मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल के लिए वरदान साबित होने वाली है. खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही इस परियोजना का शिलान्यास कर सकते हैं. इस बीच दिल्ली में सीएम मोहन यादव ने जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की है. जहां उन्होंने केन-बेतवा लिंक परियोजना पर ही मंत्री से चर्चा की है. माना जा रहा है कि जल्द ही इसका टेंडर भी पास हो जाएगा. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

10 से 15 जिलों को मिलेगा लाभ 


सीएम मोहन यादव ने सीआर पाटिल से मुलाकात के बाद कहा 'मेरी जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल से मुलाकात हुई, हमारी 2 बड़े नदी जोड़ो अभियान जिसमें प्रधानमंत्री जी की विशेष रूचि है. केन-बेतवा लिंक परियोजना के टेंडर पर बात हुई है. इसके माध्यम से बुंदेलखंड के 10-15 जिलों में बहुत लाभ मिलेगा. ये हमारा बहुत पानी की दरकार वाला इलाका है और इसमें सरकार बहुत गंभीरता से आगे बढ़ी है. बहुत जल्द इसके नतीजे मिलेंगे.' इसके अलावा सीएम ने सिंचाई संबंधित परियोजनाओं और जल संरक्षण कार्यक्रमों पर भी बातचीत की है. 


ये भी पढ़ेंः MP वासियों को नहीं बिजली की कोई परेशानी! शिकायतों के लिए 24x7 मौजूद रहेंगे कर्मी


जल्द शुरू होगा काम 


बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट से सहमति मिलने के बाद केन बेतवा लिंक परियोजना पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है. यह परियोजना केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार के समन्वय से की जा रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद अब दोनों राज्यों की सरकारों के साथ केंद्र सरकार भी इस दिशा में तेजी से काम करने में जुटेगी. 


बुंदेलखंड को होगा लाभ 


इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ बुंदेलखंड अंचल के जिलों को होगा. छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, विदिशा, सागर, शिवपुरी, दतिया और रायसेन जिलों को इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है. इस परियोजना के पूरा होने से सिंचाई और पेयजल सुविधाओं के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. इससे क्षेत्र में पलायन की समस्या पर भी रोक लग सकेगा. केन-बेतवा नदी परियोजना की लागत 44 हजार 605 करोड़ रुपये है. इसमें 90 फीसदी राशि केंद्र सरकार देगी. वहीं 5 फीसदी राशि यूपी सरकार और 5 फीसदी राशि मध्य प्रदेश सरकार देगी. इस योजना के पूरे होने से  एमपी की करीब 8 लाख 11 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी और 41 लाख लोगों को आसानी से पीने का पानी मिलेगा. 


ये भी पढ़ेंः MP News: भोपालवासियों को नहीं लगेगा महंगाई का तगड़ा झटका, जानिए कौन-सा फसला टलने से मिली बड़ी राहत