MP News: मध्य प्रदेश में किसानों के हित में सीएम मोहन यादव ने बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश सरकार ने मूंग फसल खरीदी की तारीख को और आगे बढ़ा दिया है. ऐसे में प्रदेश के किसानों ने राहत की सांस ली है. बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों को फसलों की तुलाई में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. ऐसे में सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए मूंग खरीदी की तारीख को आगे कर दिया. फिलहाल प्रदेश के कई जिलों में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी चल रही है. 


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5 अगस्त तक होगी खरीदी 


सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा 'प्रदेश सरकार के लिए किसान हित सर्वोपरि है, प्रदेश के किसान भाइयों की मांग को ध्यान में रखते हुए तिथि में संशोधन किया है. ग्रीष्‍मकालीन मूंग के लिए उपार्जन की तारीख पहले 31 जुलाई तक निर्धारित थी, लेकिन किसानों के हित में निर्णय लिया है कि अब उपार्जन संबंधी समस्‍त जिलों में एक दिन आप किसानों को स्‍लाट बुकिंग करने के लिए दिया जा रहा है, जिससे 5 अगस्त तक मूंग का विक्रय किया जा सकेगा. संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समय सीमा को ध्यान में रखते है यह भी ध्यान देना है कि वर्षाकाल होने से किसानों को कोई असुविधा न हो.' ऐसे में फैसला किसानों के लिए राहत भरा माना जा रहा है.


32 जिलों में खरीदी 


बता दें कि मध्य प्रदेश के 32 जिले मूंग खरीदी के लिए रजिस्ट्रेट हैं, इन सभी जिलों फिलहाल मूंग खरीदी का काम जारी थी. आज खरीदी की आखिरी तारीख थी, लेकिन अब इसे आगे 5 अगस्त के लिए बढ़ा दिया है. ऐसे में किसानों को इसका फायदा जरूर मिलेगा. क्योंकि कई जिलों में लगाता हो रही बारिश की वजह से मूंग खरीदी का काम प्रभावित हो रहा था. प्रदेश के रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, बैतूल, श्योपुर, भिण्ड, भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर,  सागर, गुना, खंडवा, खरगोन, कटनी, दमोह, विदिशा, बड़वानी, मुरैना, मंडला, शिवपुरी, अशोकनगर, इंदौर और बालाघाट जिले में मूंग खरीदी की प्रक्रिया जारी थी. 


मूंग का समर्थन मूल्य 


मूंग की खरीदी सरकार समर्थन मूल्य पर करती है, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष  2024-25 के लिए मूंग की एमएसपी 8558 प्रति क्विंटल तय की है. इसी के आधार पर प्रदेश सरकार की तरफ से मूंग की खरीदी हो रही है. बता दें कि इस साल भी प्रदेश में मूंग की बंपर पैदावार हुई है. ऐसे में सरकार का यह फैसला किसानों के लिए लाभकारी माना जा रहा है. इसके अलावा सरकार ने सभी खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. 


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