MP Politics: सीएम मोहन के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण पहलों को मंजूरी दी, जिसमें एक नया जेट खरीदना, पेपरलेस असेंबली में बदलाव और ₹9271 करोड़ की लागत वाली सात प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देना शामिल है.
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CM Mohan Cabinet Meeting: सीएम मोहन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी, जिसमें कनाडा के बॉम्बार्डियर से ₹233 करोड़ में एक नया जेट खरीदना, ₹23 करोड़ के निवेश से विधानसभा को पेपरलेस सिस्टम में बदलना और ₹9271 करोड़ की सात सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी देना शामिल है. साथ ही इंदौर के सांवेर में एक नई जेल के निर्माण के लिए ₹217 करोड़ आवंटित किए गए हैं.
बता दें कि ई- विधान परियोजना को मंजूरी मिल गई है. ई-विधान परियोजना लागू होने के बाद विधानसभा के सभी काम ऑनलाइन होंगे. यहां तक कि प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न भी ऑनलाइन नज़र आएंगे. इससे सदन की कार्यवाही आसान हो जाएगी. साथ ही राज्य सरकार की आर्थिक बचत भी होगी.
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कैबिनेट मीटिंग के अहम निर्णय
सरकारी विमान की खरीद
मप्र सरकार कनाडा की बॉम्बार्डियर कंपनी से 233 करोड़ रुपये में जेट विमान खरीदेगी, जो पिछले विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद किराए पर लिए गए विमान की जगह लेगा.
पेपरलेस विधानसभा को मंजूरी
मध्य प्रदेश विधानसभा नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन, ग्रीन गवर्नेंस केंद्र सरकार की परियोजना के तहत पेपरलेस प्रणाली में परिवर्तित होगी. इस प्रोजेक्ट पर 23 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा. इसको लेकर विधायकों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी.
वृक्षारोपण अभियान
14 जुलाई को इंदौर में एक विशाल वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, जिसका लक्ष्य एक ही स्थान पर 11 लाख पौधे लगाना है. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य विश्व रिकॉर्ड बनाना है.
घुमंतू छात्रों के लिए समान छात्रवृत्ति
घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जाति के छात्रों को अब अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बराबर छात्रवृत्ति मिलेगी.
सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी
9271 करोड़ रुपये की लागत वाली सात बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें सीधी में 46 करोड़ रुपये की बोकारो सिंचाई परियोजना भी शामिल है.इन परियोजनाओं से 11 गांवों के 10 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा.
सांवेर जेल निर्माण
इंदौर की मौजूदा जेल में कैदियों की अतिरिक्त संख्या को समायोजित करने के लिए लोक निर्माण विभाग 217 करोड़ रुपये की लागत से सांवेर में एक नई जेल का निर्माण करेगा. इंदौर की जेल को सांवेर में स्थानांतरित किया जाएगा.
रामनिवास रावत की पहली बैठक
आपको बता दें कि आज एमपी सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि हाल ही में मंत्री पद की शपथ लेने वाले रामनिवास रावत को आज की बैठक के बाद विभाग मिल सकता है. आपको बता दें कि कांग्रेस से बीजेपी में आए रामनिवास रावत के मंत्री बनने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक थी. हालांकि अभी तक उनके विभाग के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है.
