MP में बढ़ेगी मरीजों की परेशानी! 12000 स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल, इन मांगों को लेकर खोला मोर्चा
MP News: मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं. 23 सितंबर को प्रदेश भर के 12 हजार से ज्यादा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं. इस दिन वे CM हाउस का घेराव भी करेंगे.
12 Thousand Outsource Health Workers Strike: मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अगले सप्ताह से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं. मध्य प्रदेश NHM संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने बयान दिया है कि 23 सितंबर को प्रदेश भर के 12000 से ज्यादा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं. अपनी मांगों को लेकर वे CM हाउस का घेराव भी करेंगे. अगर बात नहीं बनी तो सभी सामूहिक अवकाश पर भी जा सकते हैं.
12000 स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल
मध्य प्रदेश NHM संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कोमल सिंह ने आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा- प्रदेश भर के 12000 से ज्यादा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों का शोषण लगातार किया जा रहा है. इसे लेकर बड़ी बैठक के बाद निर्णय लिया गया है कि 23 सितंबर को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा. इस दौरान सरकार को अल्टीमेटम भी दिया जाएगा.
क्या हैं मांगे
जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों की मुख्य मांग सपोर्ट स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित सभी 12000 आउटसोर्स कर्मचारी को अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर विभाग में खाली पदों पर नियमित करने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मर्ज करने और ठेका प्रथा को पूरी तरह से बंद करना है.
कैसे पड़ेगा स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर
बता दें कि 12000 आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदेश के 320 पोषण पुनर्वास केंद्र, SNCU चिकित्सा इकाई, शहरी स्वास्थ्य केंद्र, संजीवनी क्लिनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में कार्यत हैं. यही वजह है कि उनके काम बंद करने पर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर बड़ा असर पड़ेगा.
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पहले भी कर चुके हैं मांग
प्रदेश के आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी कई बार अपनी मांगों को उठा चुके हैं. इसके बाद अब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है. ऐसे में 23 सितंबर को उनकी मांगों का निराकरण नहीं होने पर वे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. साथ ही सामूहिक अवकाश पर भी जा सकते हैं.
इनपुट- ग्वालियर से करतार सिंह राजपूत की रिपोर्ट, ZEE मीडिया
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