मोदी सरकार के इस समझौते से मध्य प्रदेश को होगा बड़ा लाभ, पीयूष गोयल बोले-विदेशों में जाएगी MP की ज्वेलरी

शनिवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भोपाल पहुंचे इस दौरान उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा साथ ही हिजाब विवाद को लेकर उन्होंने कहा की धर्मिक पहनावे की जगह तय सूनीफॉर्म में ही स्कूल-कॉलेज जाना चाहिए.

भोपाल: शनिवार को भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल ने ABG शिपयार्ड घोटाले को लेकर पूर्व की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने पूरे देश में छाए हिजाब विवाद को लेकर भी अपनी राय रखी. साथ ही UAE के साथ हुए व्यापरिक समझौते के बार में बताया, जिससे मध्य प्रदेश को खासा लाभ होने वाला है.

यूनिफार्म में ही स्कूल जाना चाहिए
हिजाब विवाद पर गोयल ने कहा कि मैं इस विषय पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कोर्ट ने प्राथमिक जांच में पाया है कि धार्मिक चिन्हों की बजाय तय यूनिफार्म में ही स्कूल जाना चाहिए. जैसा कोर्ट फैसला देगा, हम वैसी व्यवस्था देंगे. इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. मामला कोर्ट में है विपक्ष इसी जबरजस्ती तूल दे रहा है.

UAE के साथ हुआ सीपा समझौता
मंत्री पीयुष गोयल बताया कि भारत ने UAE के साथ पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पूरा कर लिया है. इस एफटीए को कांप्रिहेंसिव इकोनमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीपा) का नाम दिया गया है.इससे छोटे कारोबारियों को फायदा होगा. भारत अब ऐसे ही एग्रीमेंट के लिए आस्ट्रेलिया से चर्चा कर रहा है.

मध्य प्रदेश को होगा लाभ
शिवराज सरकार भी उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है. इस करार का लाभ मध्यप्रदेश की नीतियों के कारण यहां के कारोबारियों को बड़े पैमाने में मिलेगा.मध्यप्रदेश की ज्वेलरी भी UAE में भेजेंगे. इससे प्रदेश के हीरा उद्योग को फायदा मिलेगा. इसके साथ हर तरह के सामान पर बातचीत की जाएगी. कंटेनर को लेकर मप्र से कोई भेदभाव नहीं है. मैं खुद कारोबारियों से बात करता हूं.

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शिपयार्ड घोटाला मनमोहन सरकार की देन
ABG शिपयार्ड घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल ने कहा कि ये लोन 2005 से 2012 तक दिया गया. उस दौरान कांग्रेस की मनमोहन सरकार थी. उन्होंने कहा कि पहले नेता या बड़े लोगों के फोन पर लोन मिल जाता था. इसके बाद 2013 में लोन NPA हो गया. इसके बावजूद फिर लोन को री-स्ट्रेक्चर कर दिया. हमारी सरकार नए कानून लगाई, सख्ती बरती गई. कांग्रेस की सरकार में लोन दिया गया था. मोदी सरकार ने पैसों का दुरुपयोग रोका है.