मंदसौर में जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है. इसके तहत जिन विभागों की जमीन लंबे समय से बिना उपयोग के बेकार पड़ी है उनका अधिग्रहण कर आवश्यक सेवाओं के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है.
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मनीष पुरोहित/मंदसौर: मध्यप्रदेश के मंदसौर में जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है. इसके तहत जिन विभागों की जमीन लंबे समय से बिना उपयोग के बेकार पड़ी है उनका अधिग्रहण कर आवश्यक सेवाओं के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है. गुर्जर बरडिया स्थित भेड़ पालन केंद्र में लंबे समय से कोई काम नहीं हो रहा था, ऐसे में प्रशासन ने उस जमीन को स्कूली शिक्षा विभाग को अलॉट किया है.
डीएम गौतम सिंह ने बताया की सीएम राइस स्कूल योजना मध्यप्रदेश शासन की महत्वकांक्षी योजना है. 2020 के नए नजूल निवर्तन नियम में कलेक्टर को यह अधिकार है की जिस जमीन को किसी डिपार्टमेंट द्वारा उपयोग में नहीं लिया जा रहा है उसे दूसरे विभाग को दिया जा सके. ऐसा इल लिए किया जा रहा है कि शासकीय योजना का कार्य जमीन के अभाव में ना रुके.
गुर्जर बरडिया में जो सीएम राइस स्कूल खुलना है इसके लिए जमीन कम पड़ रही थी तो वहा वेटनरी डिपार्टमेंट की भेड़ पालन केंद्र की जमीन लंबे समय से काम में नही आ रही थी उसने से 7 हेक्टेयर जमीन स्कूल के लिए दी गई है. ऐसे ही एक रेशम केंद्र की जमीन जो लंबे समय से काम में नहीं आ रही है उसे सामुदायिक भवन के लिए दिए जाने का आवेदन आया है.
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