रायपुरः छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल को 2 साल पूरे हो गए. एक तरफ बघेल सरकार जहां अपने कार्यकाल में हुए कामों को गिनाने में लगी है तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम रमन सिंह ने बघेल सरकार के दो साल के कामकाज पर जमकर निशाना साधा. रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी, उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल बतौर सीएम पूरी तरीके से फेल है. वह छत्तीसगढ़ का अधोसंरचना छोड़कर गौठान और गोबर में व्यस्त हैं. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में ना केवल तबादला उद्योग चल रहा है. बल्कि कांग्रेस के एक विधायक ने ही थानों का रेट लिस्ट का आरोप लगाकर 2 साल के कार्यकाल की कलई खोल दी है.


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नहीं हुई कर्जमाफी
रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने गंगाजल लेकर किसानों के कर्ज माफी की बात कही थी. लेकिन ऐसा नहीं किया. कर्जमाफ केवल सहकारी बैंक के किसानों का हुआ. लेकिन बाकी किसान आज भी रास्ता देख रहा है. उन्होंने कहा कि जो सरकार पिछले 2 साल का बोनस किसानों को ना दे पाए वह फसल क्या खरीदेगी! छत्तीसगढ़ की महिलाएं आज भी शराबबंदी का रास्ता देख रही है, लेकिन बघेल सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा कर शराब की घर पहुंच सेवा शुरू कर दी है. भूपेश एआईसीसी के लिए एटीएम का काम कर रहे हैं कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ते की बात की थी लेकिन नहीं दिया गया.


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बस्तर से सरगुजा तक नक्सलियों का आतंक बढ़ा
पूर्व सीएम ने कांग्रेस सरकार पर अपराधीकरण को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि बस्तर से सरगुजा तक नक्सलियों का आतंक बढ़ा है, छत्तीसगढ़ में नक्सली कहने लगे है कि अब हमारी सरकार आ गई है. नक्सलियों की हिंसा बढ़ने से दहशत का माहौल है बीजेपी की सरकार ने नक्सलियों को दूर तक खदेड़ा था. केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी प्रदेश के लोगों को नहीं दिया जा रहा है. यही कारण है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के नागरिकों को 5 लाख प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस योजना का राज्य सरकार ने अपना हिस्सा नहीं दिया.


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असफल रही बघेल सरकार
रमन सिंह ने कहा कि हर मोर्चे पर यह सरकार फेल रही है. अब तो छत्तीसगढ़ में कलेक्टर पेमेंट सीट है और एसपी का रेट है, नक्सलवाद ब्लॉक से उठकर जिला मुख्यालय तक आ गया है. प्रदेश में सेंड, कोल और लैंड माफिया का राज है. कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ के किसानों की तनिक भी परवाह नहीं है. किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि सब कुछ विपक्षी दलों का कारनामा है. धरना स्थल पर किसान तो कम संख्या में हैं लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता ज्यादा है. देश की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है और विपक्षी दलों को यही रास नहीं आता. इसलिए अब किसानों के कंधे पर चढ़कर अपनी राजनीति करना चाहते हैं.


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