रमन सरकार के कार्यकाल में कितना हुआ 'नवा रायपुर का विकास', ऑडिट कराएगी बघेल सरकार

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने एनआरडीए के तहत नवा रायपुर लिए रमन सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का ऑडिट कराए जाने का फैसला किया है. जिसके निर्देश सरकार ने ऑडिट विभाग को भेज दिए हैं.

रायपुरः प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के कार्यकाल में नवा रायपुर के विकास के लिए एनआरडीए (NDRA)के तहत 10 साल में खर्च की गयी राशि का ऑडिट कराए जाने का फैसला किया है. भाजपा के कार्यकाल में नवा रायपुर के विकास के लिए 2010 से लेकर अब तक 7000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है. इसलिए बघेल सरकार अब इन कामों का ऑडिट कराने जा रही है.

ऑडिट विभाग को लिखा पत्र 
दरअसल, एनआरडीए के सीईओ ने छत्तीसगढ़ के ऑडिट विभाग संचालक को पत्र लिखकर नवा रायपुर योजना के तहत पिछले 10 साल के खर्च का ऑडिट करने को कहा है. बताया जा रहा है कि नया रायपुर बनाने की योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितता और गड़बड़ी शिकायतें मिली हैं, जिसे आधार बनाकर सरकार ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर रही है. इस रिपोर्ट को विधानसभा के बजट सत्र में भी पेश किया जा सकता है. हालांकि यह तभी होगा जब किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी सामने आएगी. 

7 हजार करोड़ में भी शहर नहीं बसा 
इस मामले में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि अब तक नवा रायपुर के विकास में 7 हजार करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है. लेकिन फिर भी अब तक नया शहर नहीं बसाया जा सका. इसलिए इन सभी कामों का ऑडिट कराया जाएगा. जांच में जो बातें सामने आएगी, उसके तहत की उस पर कोई कार्रवाई करेंगे. मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा सरकार ऑडिट करवा रही हैं इससे विपक्ष को तकलीफ क्यों हो रही है. कांग्रेस सरकार को 2 साल के कार्यकाल के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है. हमने जो काम किया है उसे हम जनता तक पहुंचा रहे हैं. 

बीजेपी ने साधा कांग्रेस पर निशाना 
वहीं इस मामले में जांच को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए हैं, बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जिनकी नियत खराब होती है उन्हें हर जगह गलत ही नजर आता है. पिछले 2 सालों में कांग्रेस ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जनता से सामन पेश किया जा सके.