Agri Budget 2021-22: पेट्रोल-डीजल पर लगेगा फार्म सेस, 16.5 लाख करोड़ का कृषि ऋण देगी सरकार

नई दिल्लीः नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. ऐसे में बजट में कृषि के लिए हुए ऐलान पर सभी की निगाहें थी. अब बजट में सरकार ने बताया कि एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट (कृषि ऋण) को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ किया जाएगा. वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने गेहूं उगाने वाले किसानों को 75 हजार करोड़ का भुगतान किया. जिससे देश के 43.36 लाख किसानों को फायदा हुआ. 2020-21 में धान उगाने वाले किसानों को 1.72 लाख करोड़ दिए गए. 

इनके अलावा प्रति लीटर पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर का फार्म सेस लगेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए एमएसपी (MSP) की व्यवस्था में मूलभूत सुधार किया गया है. कपास खरीद 27 जनवरी 2021 तक 25,974 करोड़ रुपए रही. ग्रामीण संरचना कोष में 40 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं. सिंचाई के लिए माइक्रो इरिगेशन फंड में 5000 करोड़ रुपए बढ़ाए गए हैं. E-Nam से एक हजार और मंडियों को जोड़ा जाएगा. 

काबुली चने पर 30 फीसदी, मटर पर 10 फीसदी, बंगाली चने पर 50 फीसदी और मसूर दाल पर 20 फीसदी, कॉटन पर 5 फीसदी एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है. इनके अलावा सोने, चांदी पर 2.5 फीसदी, सेबों पर 35 फीसदी, कुछ फर्टिलाइजर्स पर 5 फीसदी, कोयले लिग्नाइड पर 1.5 फीसदी सेस लगाया गया है. सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल पर 20 फीसदी और क्रूड पाम ऑयल 17.5 फीसदी सेस लगाया गया है.