Budget 2021-22: किसानों के लिए हो सकते हैं ये 3 बड़े ऐलान, करोड़ों Farmers को होगा फायदा

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज दोपहर 11 बजे 2021-22 का बजट पेश करेंगी. बजट को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जानकारों के मुताबिक इस बजट में किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं. जिसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की राशि बढ़ाई जा सकती है. अभी तक किसानों को केसीसी पर अधिकतम 3 लाख रुपए की लिमिट दी जाती है. 

हालांकि, यह लिमिट बढ़ाकर कितना की जाएगी. इसको लेकर अभी तक अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. लेकिन आज 11 बजे बजट रिलीज होने के बाद सबकुछ साफ हो जाएगा. अगर बजट में केसीसी की लिमिट बढ़ाने का ऐलान किया जाता है तो देशभर के करोड़ों किसानों को फायदा होगा. वहीं, इस बजट में ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि'' की राशि को 6000 रुपए से बढ़ाकर 10000 रुपए किया जा सकता है.

किसान क्रेडिट कार्ड का इतिहास
किसान क्रेडिट कार्ड 1998-99 में वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने शुरू की थी. उस वक्त वित्त मंत्री ने अपनी स्पीच में कहा था किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बैंक द्वारा किसानों को एक तरह से गोद लिया जाएगा. जिससे किसान खेती के लिए उर्वरक बीज, खाद और कीटनाशक खरीद सकें.  किसानों को साहूकारों और सूदखोरों के चंगुल में फंसने से बचाने के लिए और खेती के कार्य के लिए सस्ती दर ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड देती है. 

इसलिए खास है किसान क्रेडिट कार्ड
किसानों के खेती से जुड़े कार्य के लिए नकदी राशि की जरूरत पड़ती है और नकदी की कमी होने पर वह सूदखोरों और साहूकारों के चक्कर लगाकर उनके चंगुल में फंस जाते हैं. ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों को साहूकारों से बचाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है. इसके तहत किसानों को 7 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाता है. वहीं, अगर किसान लोन एक वर्ष के अंदर चुका देते हैं तो उस पर सिर्फ 4 प्रतिशत की दर से ही ब्याज देना होता है.

बढ़ सकती है  ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि'' की राशि
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि'' के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 10000 रुपए किया जा सकता है. अभी किसानों को इसके तहत 6000 रुपए दिया जाता है. यह राशि 2000-2000 रुपए किश्त के तौर पर रिलीज की जाती है. इस समय इस स्कीम का लाभ करोड़ों किसान उठा रहे हैं. 

कुसुम योजना में विस्तार कर सकती है सरकार
इस बजट में सरकार पीएम कुसुम योजना का विस्तार कर सकती है. क्योंकि रिन्यूएबल मंत्रालय ने भी इस योजना के बजट में 20 से 25 फीसदी तक बढ़ोत्तरी की सिफारिश की है. बता दें कि इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मुहैया कराया जाता है, जिनसे किसान बिजली बना सकें. इस बिजली को किसान जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने के बचे हुई बिजली बेच भी सकते हैं.