MP में 1 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की 600 रुपये/माह पेंशन बंद, विभाग ने बताई ये वजह
MP Old Pension Scheme: मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय विभाग ने अलग-अलग पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे 1 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को राज्य सरकार ने 600 पर प्रतिमाह देना बंद कर दिया है. जिन बुजुर्गों की पेंशन बंद हुई है अब उन्हें फिर से आवेदन करना होगा.
Madhya Pradesh Pension Scheme: मध्य प्रदेश में एक लाख से ज्यादा बुजुर्गों की हर महीने मिलने वाले 600 रुपये पेंशन बंद कर दी गई है. अलग-अलग पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे 1 लाख से ज्यादा बुजुर्गों को राज्य सरकार ने 600 पर प्रतिमाह देना बंद कर दिया. इन बुजुर्गों को अपात्र करते हुए आदेश जारी किया गया कि अब यह बुजुर्ग खुद दोबारा आवेदन करें.
विभाग ने कहा कि साबित करें कि वे पेंशन की पात्रता रखते हैं.
सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से जारी आदेश में आधार नंबर के मुताबिक जब नाम, आयु और पता अपडेट किया गया तो यह अपात्र पाए गए. अभी तक इन्हें आयु की पुष्टि के प्रमाण पत्र 60 वर्ष से अधिक आयु, बीपीएल कार्ड तीन फोटो के आधार पर ही पेंशन मिल जाया करती थी. अब आधार के हिसाब से इन्हें सारे दस्तावेज के साथ दोबारा आवेदन करना होगा.
सीएम हेल्पलाइन में कर सकते हैं शिकायत
बुजुर्गों की पेंशन बंद करने पर विभाग को डर सता रहा है. विभाग ने जो आदेश जारी किया है उसमें जिक्र किया कि जिनकी पेंशन बंद की गई है वह सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई में शिकायत करेंगे. इसलिए मैदानी अमला अलर्ट रहे. अगर कोई बुजुर्ग ऐसी शिकायत करता है और वह पात्र है और उसे अपात्र बताया गया है तो ऐसी स्थिति में निचले स्तर के अधिकारी जिम्मेदार होंगे. अलग-अलग पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे एक लाख से ज्यादा लोगों की पेंशन बंद की गई है.
इन स्कीम के हितग्राहियों की पेंशन रोकी
- इंदिरा गांधी बुजुर्ग पेंशन योजना
- सामाजिक सुरक्षा बुजुर्ग पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन स्कीम
- सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना
- एसएसपी दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना
- मल्टीपल डिसेबिलिटी योजना के 1 लाख 17 हजार के आसपास लोगों की पेंशन बंद की गई.
पात्रता शुरू होने पर शुरू होगी पेंशन
मध्य प्रदेश में फिलहाल करीब 56.5 लाख पेंशन धारक हैं. जिन 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है, उनकी कुल 86 करोड़ रुपये की पेंशन मिलती थी. सरकार कुल 340 करोड़ रुपये पेंशन पर खर्च करती है. सामाजिक न्याय विभाग की ओर से सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी किया गया है कि अगर कोई अपात्र बुजुर्ग खुद को पात्र साबित करता है तो उसके दस्तावेजों की तुरंत जांच करें. पात्र पाए जाने पर उसकी जानकारी तुरंत भोपाल भेजें. अगर दस्तावेज सही पाए गए तो बुजुर्ग को पेंशन के साथ-साथ एरियर भी दिया जाएगा. 15 जुलाई तक यह काम पूरा कर लिया जाएगा.
भोपाल से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट