नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में लगातार ऑनलाइन फ्रॉड के बढ़ते मामलों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. इसके लिए सरकार डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट (Digital Intelligence Unit) का गठन करेगी. यह फैसला सोमवार को टेलीकॉम मंत्री रवि शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया. जानकारी के मुताबिक सरकार इस संबंध में जल्द ही टेलीकॉम कंपनियों और टेलीमार्केटर के साथ एक बैठक भी करेगी. जिसमें टेलीकॉम कंपनियों के सीईओ शामिल होंगे.


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बनेगा पोर्टल
सरकार की तरफ से फ्रॉड मैनेजमेंट और कंजूमर प्रोटेक्शन के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा. इसके जरिए ग्राहक टेलीकॉम कंपनियों को अनचाहे कॉल, एसएमएस और वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत कर सकेंगे. इसके तहत अनचाहे कॉमर्शियल कॉल या एसएमएस भेजने वाली कंपनियों पर जुर्माने का प्रावधान भी जाएगा.


मामलों को निपटाने के लिए होगी शर्त
जानकारी के मुताबिक बनाई जा रही यूनिट तय समय में वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों को निपटाने का काम करेगी. बैठक में डिजिटल लेन देन को सुरक्षित बनाने पर सर्वाधिक जोर दिया गया. इस बैठक में दूरसंचार सचिव, दूरसंचार सदस्य व डीडीजी एक्ससे सर्विस भी मौजूद थे.


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धोखाधड़ी पर होगी कानूनी कार्रवाई
बैठक में तय किया गया कि धोखेबाजों को किसी का भी पैसा नहीं हड़पने दिया जाएगा. मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले कई वर्षों में वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार साधनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. जिसके माध्यम से आम आदमी की गाढ़ी कमाई को हड़पा जा रहा है. उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे गलत कामों को रोकने के लिए कठोर दंडनीय कार्रवाई की जाए.


आपको बता दें कि TRAI की कोशिशों के बावजूद अनचाही कॉल्स नहीं रुकी है. अधिकारियों के साथ हुई बैठक में कॉमर्शियल कॉल की संख्या बढ़ने की बात कही गई. अधिकारियों ने कहा कि ग्राहकों द्वारा डु नॉट डिस्टर्ब (DND) में रजिस्ट्रेशन करा दिए जाने के बावजूद भी उसी नंबर से लगातार कॉमर्शियल कॉल और एसएमएस आते रहते हैं.


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