NCERT syllabus in Madarsa: राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (National Commission for the Protection of Child Rights) की मांग को खारिज करते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने गैर मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देने वाले सभी मदरसों की जांच कराए जाने की मांग की थी. इसके साथ ही मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम बच्चों का प्रवेश अन्य विद्यालयों में कराए जाने की सिफारिश भी थी. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड ने इस मांग को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में इस साल से NCERT (National Council of Educational Research and Training) द्वारा बनाया गया पाठ्यक्रम लागू करने की बात कही है.


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बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले


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उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की बैठक में कहा गया कि अनुदानित मदरसों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक पढ़ने वाले छात्र - छात्राओं को बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से ड्रेस वितरण में आ रही कठिनाइयों पर विचार किया गया है और पढ़ाई में आ रही दिक्कतों को दूर करने का फैसला लिया गया है. बोर्ड ने मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाए जाने पर जोर दिया है. इसके लिए अनुदानित मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षकों की बेसिक शिक्षा विभाग की तरह ट्रेनिंग कराने पर सहमति बनी है. इसके अलावा मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ड्रेस कोड लागू करने की बात भी कही गई है. बोर्ड के चेयरमैन डॉ इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी.


रविवार को होगा अवकाश


उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉ इफ्तिखार अहमद जावेद ने कहा कि अब मदरसों में शुक्रवार की जगह रविवार को अवकाश दिया जाएगा. यह नियम अब से सभी अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों पर लागू होगा. आपको बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड के मदरसों में भी ड्रेस कोड और एनसीईआरटी (NCERT) की किताबें लागू की जा चुकी हैं.


(इनपुट: एजेंसी)


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