Priyanka Gandhi Vadra on Farmers Protest:  किसान आंदोलन ने सियासी पारा बढ़ा दिया है. MSP के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है.  क‍िसानों को द‍िल्‍ली कूच करने से रोकने के ल‍िए क‍िए जा रहे इंतजामों पर कांग्रेस महासच‍िव प्र‍ियंका गांधी वाड्रा ने सवाल खड़े क‍िए हैं. सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर एक वीड‍ियो पोस्‍ट शेयर कर पूछा है क‍ि किसानों के रास्ते में कील-कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्यायकाल? 


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प्र‍ियंका गांधी ने आरोप लगाया क‍ि इसी असंवेदनशील और किसान विरोधी रवैये ने 750 किसानों की जान ली थी. किसानों के खिलाफ काम करना, फिर उनको आवाज भी न उठाने देना - कैसी सरकार का लक्षण है? 


 


 


किसान सरकार के पास नहीं आयेंगे तो कहां जाएंगे?


कांग्रेस नेता प्र‍ियंका ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों से किया वादा पूरा नहीं किया गया है. क‍िसानों के ल‍िए ना न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का कानून बनाया गया और न ही किसानों की आय दोगुनी हुई है. फिर किसान देश की सरकार के पास नहीं आयेंगे तो कहां जाएंगे? 



 



देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों?


 


 प्र‍ियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए यह भी कहा कि देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों क‍िया जा रहा है. आपने किसानों से जो वादा किया था, उसे पूरा क्यों नहीं करते. 


 


इंटरनेट सेवाओं पर रोक


किसान आंदोलन की आहट को लेकर हरियाणा में लगातार पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं. एक तरफ जहां हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश के सात जिलों अंबाला,जींद, कुरूक्षेत्र, हिसार, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा जिले में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है. तो वहीं अब चंडीगढ़ से सटे पंचकुला में धारा 144 लागू कर दी गई है. पंचकुला डीसीपी सुमेर सिंह प्रताप ने कहा कि पैदल या ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य वाहनों के साथ जुलूस, प्रदर्शन, मार्च पास्ट निकालने और किसी भी तरह की लाठी, रॉड या हथियार ले जाने पर रोक लगाया गया है.


 


पंजाब-हरियाणा सीमा क्षेत्रों पर सुरक्षा बढ़ाई 


 


किसान संगठनों के 13 फरवरी को दिल्ली कूच के ऐलान के बाद राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने से रोकने के लिए पंजाब-हरियाणा सीमा क्षेत्रों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है. पंजाब-हरियाणा सीमाओं को सील कर दिया है. सीमाओं पर बैरिकेड्स, बोल्डर, रेत से भरे टिप्पर और कंटीले तार लगाकर बंद किया गया है. 


 


 


क्या है किसानों की मांग?


 


MSP के लिए कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, कृषि ऋण माफी, किसानों पर दर्ज मामलों को वापस लेना, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय किसानों की मुख्य मांगें है. जिसको लेकर हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई किसान संगठनों नेप्रदर्शन की चेतावनी दी है.