OBC Reservation: अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को 21 से बढ़ाकर 27% किया जाए- हरीश चौधरी

विधायक हरीश चौधरी का कहना है कि ओबीसी वर्ग का आरक्षण सरकारी सेवाओं एंव शिक्षण संस्थानों में 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जाये ताकि इस वर्ग के साथ न्याय हो सके.

Baytoo: अखिल भारतीय कांग्रेस के पंजाब प्रभारी व बायतु विधायक हरीश चौधरी ने सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर बताया कि राजस्थान ने ओबीसी वर्ग की जनसंख्या लगभग 50 प्रतिशत से भी ज्यादा है और राज्य सरकार की सेवाओं में ओबीसी वर्ग का आरक्षण केवल 21 प्रतिशत ही है. उसमें भी विभिन्न विसंगतियों के कारण यह प्रतिशत और कम हो जाता है.

उल्लेखनीय है कि मंडल कमीशन की सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा 1992 में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी सेवाओं में 27 प्रतिशत आरक्षण दिया. जिसके अनुरूप राज्य में भी राज्य में भी अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देना था परन्तु 1992 में इंद्रा साहनी अन्य बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों संवैधानिक पीठ के निर्णय में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तक की बाध्यता रखी गई थी.

पंजाब कांग्रेस प्रभारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक हरीश चौधरी ने बताया कि 2019 में 103 वें संविधान संशोधन के तहत आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देते समय अधिकतम आरक्षण की बाध्यता समाप्त हो गई जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों संवैधानिक पीठ द्वारा 07 नवंबर 2022 को वैध करार दिया गया.

उक्त बाध्यता समाप्त होने के पश्चात छतीसगढ़, झारखण्ड एंव तमिलनाडु के साथ मध्यप्रदेश में भी जनसंख्या को आधार मानकर ओबीसी वर्ग के आरक्षण को बढ़ाया गया है. हरीश चौधरी ने निवेदन किया कि केंद्रीय सेवाओं के तर्ज पर ओर माननीय उच्चतम न्यायालय निर्णय के अनुरूप राजस्थान में भी जनसंख्या के अनुपातनुसार ओबीसी वर्ग का आरक्षण सरकारी सेवाओं एंव शिक्षण संस्थानों में 21 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जाये ताकि इस वर्ग के साथ न्याय हो सके.