Rajasthan Budget 2023: सहकारिता मंत्री आंजना ने की तारीफ, बताया- इतिहास का सबसे कल्याणकारी बजट

Rajasthan Budget 2023: सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने कृषि बजट से किसान कल्याण के प्रति अपनी कटिबद्धता को मूर्त रूप प्रदान किया है. उन्होंने कहा कि यह बजट राजस्थान में एक नई कृषि क्रांति को जन्म देने वाला साबित होगा. किसान के साथ ही पशुपालक के जीवन स्तर में सुधार एवं उसकी आय बढ़ाने वाला है.

Jaipur News: 10 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया. इस पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूरदर्शी विजन के साथ राज्य का जो बजट पेश किया है. वह प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे कल्याणकारी बजट है. इस ऐतिहासिक बजट से किसानों, युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों, उद्यमियों, वंचितों, जरूरतमंदो सहित हर वर्ग की उम्मीदें एवं आंकाक्षाऐं पूरी हो सकेगी.

आंजना ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने कृषि बजट से किसान कल्याण के प्रति अपनी कटिबद्धता को मूर्त रूप प्रदान किया है. उन्होंने कहा कि यह बजट राजस्थान में एक नई कृषि क्रांति को जन्म देने वाला साबित होगा. किसान के साथ ही पशुपालक के जीवन स्तर में सुधार एवं उसकी आय बढ़ाने वाला है.

सहकारिता मंत्री ने कहा कि ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण के लक्ष्य को 22 हजार करोड़ करने और नए 5 लाख किसानों को इससे जोड़ने से फसली ऋण वितरण का दायरा बढ़ेगा, जिससे पात्र किसानों की ऋण की जरूरतें भी पूरी हो पाएगी. कृषक कल्याण कोष की राशि को 5 हजार करोड़ से बढ़ाकर 7 हजार 5 सौ करोड़ रूपये करने से कृषि एवं कृषकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल पाएगा.

आंजना ने कहा कि अकृषि क्षेत्र में 1 लाख 50 हजार परिवारों को 3 हजार करोड़ रूपये का ब्याज मुक्त ऋण का वितरण किया जाएगा. इससे अकृषि क्षेत्र का भी विकास होगा. जिसका फायदा कृषि क्षेत्र को भी मिलेगा. उन्होंने कहा कि किसानों को कम किराए पर कृषि यंत्र देने की दृष्टि से स्थापित कस्टम हायरिंग सेन्टरों पर 1 हजार ड्रोन उपलब्ध कराने की घोषणा से किसानी का कार्य आसान होगा.

सहकारी समितियों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि हो सकेगी
उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान हेतु प्रत्येक ब्लॉक में महिला ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की हिस्सा राशि माफ किया है, एवं इसकी हिस्सा राशि 3 लाख रूपये राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवायी जाएगी. 20 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में 500-500 मीट्रिक टन एवं 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन के गोदामों के निर्माण से सहकारी समितियों की भण्डारण क्षमता में वृद्धि हो सकेगी. साथ ही दो वर्षों में 7 हजार 282 पैक्स तथा समस्त 17 हजार 500 से अधिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का कम्यूटराईजेशन किया जाएगा.