मुख्यमंत्री गहलोत ने किया पूर्वी राजस्थान का दौरा, ERCP को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला

धौलपुर में राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में चंबल में आई बाढ़ के बाद के हालातों का सीएम ने जायजा लिया. साथ ही बाढ़ प्रभावित परिवारों को मदद दिलाने का भरोसा दिया. इस दौरान उन्होंने इआरसीपी योजना को लेकर केंद्र सरकार जमकर निशाना भी साधा

Dholpur: प्रदेश में इस वक्त अतिवृष्टि से बर्बादी का मंजर देखने को मिल रहा है. सीएम गहलोत हर जिलो और सूबे का हवाई सर्वेक्षण कर प्रदेश की स्थिति से अवगत हो रहें है. इसी कड़ी में वह धौलपुर के जिलों के दौरे पर रहे. जिले में राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में चंबल में आई बाढ़ के बाद के हालातों का जायजा लिया. साथ ही  बाढ़ प्रभावित परिवारों को मदद दिलाने का भरोसा दिया. इस दौरान उन्होंने इआरसीपी योजना को लेकर केंद्र सरकार जमकर निशाना भी साधा.

बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के बाद सीएम ने मीडिया से बात करते हुए  कहा कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है. कोटा, झालावाड़ और धौलपुर में सरकार प्रशासन सेना और एसडीआरएफ के साथ सिविल डिफेंस लगातार आपदा से मुकाबला कर रहें हैं.  बाढ़ आपदा में लोगों के मकान धराशाई हुए हैं साथ में फसल का भी नुकसान हुआ है. पीड़ित परिवारों का सरकार सर्वे कराएगी और उचित मुआवजा दिलाया जाएगा.

पट्टे दिलाए जायेंगे
उन्होंने कहा धौलपुर में चंबल किनारे बसे लोगों को पट्टे उपलब्ध कराए जाएंगे. पट्टे प्रक्रिया सरकार की पहली प्राथमिकता पर रहेगी। उन्होंने कहा खाद्य सामग्री बाढ़ आपदा से प्रभावित परिवारों को वितरित की जा रही है। सरकार पूरी तरह से मदद प्रदान करेगी.

इआरसीपी योजना के लिए प्रधानमंत्री पर बनाया जा रहा दबाव

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि धौलपुर कोटा झालावाड़ और सवाई माधोपुर ऐसे कई जिले हैं. जो बरसाती सीजन में बाढ़ आपदा से हमेशा प्रभावित होते है. इसके बाद उन्होंने  केंद्र सरकार पर इआरसीपी को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि इआरसीपी योजना भारतीय जनता पार्टी  के जरिए  लागू की गई थी. लेकिन भारत सरकार इस योजना को धरातल पर नहीं आने दे रही है.  इस परियोजना को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वादा किया था. उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री परियोजना को लेकर शांत बैठे हैं.

 राजस्थान प्रदेश से केंद्र सरकार में मंत्री भागीदारी निभा रहे हैं लेकिन वह भी परियोजना को लेकर गंभीर नहीं है. उन्होंने कहा इंदिरा गांधी परियोजना से पूरे पश्चिमी राजस्थान में राहत मिली है. इस योजना के लिए 9 हजार करोड़ का बजट राजस्थान सरकार ने अलग से रखा है. लेकिन आश्चर्य की बात है यह है कि भारत सरकार इस काम को रोक रही है,

इआरसीपी को लेकर सीएम ने केंद्र सरकार के जोड़े हाथ 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इआरसीपी परियोजना को लागू कराने के लिए भारत सरकार से हाथ जोड़कर लागू कराने की मांग की है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगर यह परियोजना लागू हो जाएगी तो बाढ़ जैसी तबाही प्रदेश में नहीं होगी.
 उन्होंने इस बारे में कहा कि  यह परियोजना फसलों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी. भारत सरकार को यह योजना राष्ट्र हित को देखते हुए पूरी करनी चाहिए. उन्होंने कहा केंद्र सरकार के मंत्री भी परियोजना को लेकर दबाव नहीं डाल रहे बल्कि उल्टी बयानबाजी कर रहे हैं.  उन्होंने कहा लोकसभा में राजस्थान में 25 सीटें सरकार को दिए हैं.उन्होंने बताया यह परियोजना तत्कालीन समय पर जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही थी उस समय पर इसे बनाया गया था.

 उन्होंने कहा अगर केंद्र सरकार इस परियोजना को लेकर इंटरेस्ट लेगी तो राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश की भी समस्या हल हो जाएगी। उन्होंने कहा पर योजना को लेकर मुख्यमंत्री राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट के आधार पर योजना की रूपरेखा तय की गई थी. उन्होंने कहा इस परियोजना को केंद्र सरकार को शीघ्र ही हरी झंडी देनी चाहिए.
पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा से की मुलाकात उनके पुत्र अशोक शर्मा के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की

बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के आवास पर पहुंचे। उनसे मुलाकात कर अशोक शर्मा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस अवसर पर विधायक रोहित बोहरा गिर्राज सिंह मलिंगा एडवोकेट प्रशान्त हुंडावाल एवं ब्लाक अध्यक्ष विनीत शर्मा मौजूद रहे.

Reporter: Bhanu Sharma

अपने जिले की अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें. 

अन्य खबरें