Jaipur: डीजल और पेट्रोल (Diesel-Petrol) की दरों पर वैट घटाने को लेकर अब कांग्रेस-बीजेपी में चिट्ठी-पत्री से मुकाबला शुरू हो गया है. दरअसल केंद्र की तरफ से 3 नवंबर को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी (central excise duty) घटाने की घोषणा के बाद देशभर में पेट्रोल-डीजल की दरों में कमी आई है. इसके बाद तकरीबन 25 राज्य अपने-अपने प्रदेशों में वैट (VAT) में भी कुछ कटौती कर चुके हैं.


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अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में कटौती को और बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) को पत्र लिखा है. गहलोत ने अपने पत्र में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में और ज्यादा कटौती करने की मांग रखी, तो इधर सतीश पूनिया (Satish Poonia) ने भी मुकाबले में उतरते हुए एक चिठ्ठी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को लिख दी है. 


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पूनिया ने अपने पत्र में पिछले कुछ समय में राजस्थान (Rajasthan News) में वैट की दरों में किए गए इजाफे का जिक्र करते हुए कहा कि देश के अन्य राज्यों में वैट कटौती के बावजूद राजस्थान उस राह पर नहीं आया है. उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष (Congress President) सोनिया गांधी से मांग करते हुए लिखा की वे भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पेट्रोल-डीजल पर वैट में कटौती करने के निर्देश प्रदान करें.


इसके साथ ही पूनिया ने अपने पत्र में पड़ोसी राज्यों में सस्ता ईंधन मिलने का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि खुद पंजाब राज्य की कांग्रेस सरकार (Punjab Congress) तो इस बात का विज्ञापन जारी करके कह रही है कि पंजाब में देश भर में सबसे सस्ता, जबकि राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल-डीजल मिल रहा है. पूनिया ने राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में पड़ने वाले पेट्रोल पंप मालिकों की पीड़ा को भी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने इस पत्र के माध्यम से रखा है. 
उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में कई पेट्रोल पंप (Petrol Pump) तो बंद होने की कगार पर आ गए हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि सीमावर्ती इलाकों के लोग अपनी गाड़ियों में ईंधन भरवाने दूसरे राज्यों में जा रहे हैं. पूनिया के इस पत्र को मुख्यमंत्री की पीएम को चिट्ठी के जवाब के रूप में देखा जा रहा है. इस पत्र की एक कॉपी सतीश पूनिया दफ्तर से मुख्यमंत्री कार्यालय भी भिजवाई गई है.


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-क्या है सोनिया गांधी को सतीश पूनिया की तरफ से लिखे पत्र का मजमून?


दिनांक 09 नवंबर, 2021
श्रीमति सोनिया गांधी जी
राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस
नई दिल्ली
विषय - राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर को घटाये जाने के संदर्भ में
महोदय,
केन्द्र सरकार के द्वारा पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज डयूटी की दर घटाने से पेट्रोल पर 5 रुपये एवं डीजल पर 10 रुपये और देश के करीब 25 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर में कटौती से excise duty एवं वैट की दर कम होने से आमजन को महंगाई से काफी राहत मिली है. राजस्थान प्रदेश के जिलों से अन्य राज्यों की सीमा लगती है, इन राज्यों में वैट की दर राजस्थान से काफी कम है. प्रदेश की सीमा से लगते हुए सभी राज्यों में ईंधन 15-22 रुपये सस्ता है, तेल माफिया अन्य राज्यों से पेट्रोल-डीजल लाकर प्रदेश में बेच रहे हैं, जिससे प्रदेश सरकार को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है. प्रदेश में पेट्रोलियम पदार्थों की तस्करी चरम पर है, जिससे प्रदेश के सीमावर्ती लगभग 17 जिलों में 1200 के लगभग पेट्रोल पम्प बंद होने के कगार पर हैं. राजस्थान में पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर देश में सर्वाधिक है, जिससे महंगा ईंधन होने से आमजन, व्यापारी एवम् सभी वर्ग प्रभावित हो रहे हैं.


राजस्थान सरकार के 3 वर्ष के शासनकाल में चार बार वैट की दर में बढ़ोतरी की गई है, कोरोनाकाल में भी 3 बार वैट की दर में बढ़ोतरी की गई. वर्तमान में पेट्रोल पर 36 प्रतिशत एवं डीजल पर 26 प्रतिशत वैट प्रति-लीटर पर लग रहा है. पंजाब सरकार ने विज्ञापन जारी करके उत्तर-भारत में पंजाब में पेट्रोल-डीजल सबसे सस्ता होना बताया है एवं पेट्रोल-डीजल राजस्थान से भी काफी कम दर पर उपलब्ध होने की बात कही है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्व में कमी होने पर विकास प्रभावित होने का तर्क दे रहे हैं, जबकि पेट्रोल-डीजल की दर प्रतिस्पर्धी होने से सरकार को घाटा नहीं होगा तथा सस्ता होने से अर्थव्यवस्था सुधरेगी एवं उद्योग-रोजगार भी बढ़ेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान सरकार को सर्वाधिक वैट वसूलने वाला राज्य विज्ञापन के माध्यम से बताया है.


अशोक गहलोत जी का कहना है कि केन्द्र सरकार यदि एक्साइज डयूटी में और कटौती करती है तो प्रदेश में भी वैट की दर में कमी करेंगे, हालांकि इसके पीछे राज्य सरकार राजस्व घाटा बता रही है, जबकि कोरोनाकाल में राजस्व में आई कमी का हवाला देते हुए राजस्थान सरकार ने पेट्रोल एवं डीजल पर वैट बढ़ाया. इस वित्तीय वर्ष के 6 माह में पेट्रोल-डीजल से प्रदेश सरकार को 10 हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. वर्ष 2018 में सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर 4 प्रतिशत की कटौती कर आमजन को राहत प्रदान की गई.


अतः आपको पत्र के माध्यम से निवेदन है कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर कम करने हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को निर्देशित करें, जिससे प्रदेश के आमजन को पेट्रोल-डीजल सस्ता मिल सकेगा एवं महंगाई से निजात मिलेगी.उपरोक्त पत्र पर तुरन्त संज्ञान लेने का श्रम करें.


धन्यवाद
सदभावी
(डॉ.सतीश पूनियां)
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-
माननीय श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार