Rajasthan News: उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित फैसला 01 अगस्त 2024 के विरुद्ध अनुसूचित जाति, जनजाति समाज द्वारा शांतिपूर्ण भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका असर राजस्थान में भी देखने को मिलेगा. ऐसे में भारत बंद को प्रदेश में शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराने के लिए अनुसूचित जाति-जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, राजस्थान का गठन किया गया है. एससी/एसटी वर्ग का यह मत है कि उपवर्गीकरण का फैसला उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है एवं अवैधानिक है. केन्द्र सरकार इस फैसले के विरुद्ध क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करके एवं अध्यादेश जैसे अन्य वैधानिक उपाय करके इस फैसले को निरस्त करवाए. 


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उच्च न्यायपालिका में आरक्षित वर्ग के विरुद्ध अधिक फैसले
एससी/एसटी वर्ग के लोगों का कहना है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में और उच्चतम न्यायालय में एससी/एसटी/ओबीसी/महिलाओं का प्रतिनिधित्व आजादी के 75 साल बाद भी नगण्य है. इस कारण उच्च न्यायपालिका में आरक्षित वर्ग के विरुद्ध अधिक फैसले नजर आने लगे है. यह भी विचारणीय विषय है कि जब पांच जजों की संविधान पीठ द्वारा एससी/एसटी के आरक्षण में उपवर्गीकरण को अवैधानिक ठहराया जा चुका है. उसे दूसरी संविधान पीठ द्वारा 6:1 के फैसले से वैधानिक कैसे ठहराया जा सकता है. आरक्षित वर्ग में इस बात पर भी आक्रोश है कि जब पूर्व में ओबीसी आरक्षण के इंदिरा साहनी केस के फैसले में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को क्रीमीलेयर से बाहर रखा जा चुका है, तो इस फैसले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति में क्रीमीलेयर लागू करने के सुझाव कुछ न्यायाधीशों द्वारा किस आधार पर बिना आंकड़ो के दिए गए हैं. 



बंद से संबंधित सूचना


1. बंद के दौरान प्रदेश में सभी बाजारों को बंद रखने के लिए समस्त व्यापारिक संगठनों एवं नागरिकों से सहयोग की अपील की गयी है. किंतु जनहित में समस्त आवश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं जैसे चिकित्सा, पेयजल, शिक्षण संस्थाएं, सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवा, पेट्रोल पंप, विद्युत्, बैंक आदि बंद से मुक्त रहेंगे. 



2. बंद के समर्थन में जयपुर में मुख्य रूप से एक शांति/सद्भावना मार्च/रैली आयोजित की जाएगी, जो अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग से प्रातः 09.00 बजे शुरू होकर चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जोहरी बाजार, सांगानेरी गेट, MI रोड होते हुए रामनिवास बाग में विसर्जित होगी. इसके बाद समिति का प्रतिनिधि मण्डल मांगों के विषय में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देगा. 


3. इसके अलावा जयपुर सहित सम्पूर्ण राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में भारत बंद की तैयारियों की सूचनाएँ सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहीं हैं. यह कह पाना कठिन है कि रैलियां कहाँ-कहाँ निकलेगी, लेकिन सोशल मीडिया के अनुसार सम्पूर्ण राजस्थान में भारत बंद को सफल बनाने के प्रयास विभिन्न संगठनों द्वारा किये जा रहे हैं. 



4. इसके अलावा जयपुर सहित सम्पूर्ण राजस्थान में आयोजित भारत बंद को शांतिपूर्ण बनाये रखने हेतु संघर्ष समिति, प्रशासन के साथ निरंतर संपर्क में है और 18 अगस्त को जयपुर पुलिस आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों से संघर्ष समिति ने मुलाकात कर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है. 


5. भारत बंद का समर्थन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समाज के विभिन्न संगठनों ने किया है. 



6. भारत बंद किसी भी अन्य वर्ग, समुदाय, समाज अथवा जाति के विरुद्ध नहीं होकर केवल उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है. भारत बंद के दौरान राजकीय और निजी संपत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाने का भी सभी से अनुरोध किया गया है. 


7. बंद के दौरान जिला एवं पुलिस प्रशासन से भी अपेक्षा की जाती है कि समाज के प्रजातांत्रिक एवं शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार में सहयोग करेंगे व किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो उसका सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान करेंगे. 



8. भारत बंद में सम्मिलित हो रहे समाज के सभी संगठनों एवं सदस्यों से अपील की जाती है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर बंद को सफल बनावें, आपत्तिजनक नारे नहीं लगाए, सामाजिक सौहार्द बनाये रखे एवं हर स्थिति में शांति बनाए रखें. 


रिपोर्टर- दामोदर रैगर


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