Jaipur: राजस्थान में बेरोजगार युवक के लिए सीएम अशोक गहलोत ने राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य में होने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयुसीमा में दो वर्षों की छूट दी जाएगी. बता दें कि कोविड के कारण दो वर्षों तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकीं थी लिहाजा इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी. 



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अभ्यर्थियों को ऊपरी आयुसीमा में दो वर्षों की छूट दी
प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 2 साल की छूट देने की घोषणा की है. सीएम गहलोत ने यह जानकारी ट्वीट कर दी है. माना जा रहा है कि कोरोना काल में प्रतियोगी परीक्षाओं के समय पर नहीं होने के चलते यह फैसला लिया गया है. गहलोत सरकार के इस फैसले से उन लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने वाली है, जो ओवर एज हो चुके हैं.


प्रदेश में करीब दो साल तक कोरोना के चलते अभ्यर्थियों का करियर दांव पर था. इस दौरान सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षाएं समय पर नहीं हो पाई. ऐसे में यह फैसला अभ्यर्थियों के लिए रामबाण साबित होगा.


कोरोना के बाद बेरोजगार अभ्यर्थियों द्वारा मांग उठाई गई
इधर, कोरोना के बाद बेरोजगार अभ्यर्थियों द्वारा मांग उठाई जा रही थी कि उन्हें ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाए. शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देने के बाद राजस्थान के अभ्यर्थियों के चेहरे खिल उठे.


सीएम गहलोत ने ट्वीट पर लिखा कि “कोविड के कारण दो वर्षों तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकीं, इसलिए आगामी प्रतियोग परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में दो वर्षों की छूट दी जाएगी.” मुख्यमंत्री की इस घोषणा का बेरोजगार महासंघ द्वारा भी स्वागत किया गया है.


राजस्थान में मार्च 2020 से लेकर मार्च 2022 तक कोरोना के आंकड़ों के कारण राज्य सरकार को कई बार लॉकडाउन समेत अन्य पाबंदियां भी लगानी पड़ी थी. इन पाबंदियों के चलते भर्ती परीक्षाएं लगातार टाली भी गई. अब फिर से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन होने लगा है, लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अधिक उम्र होने के चलते इन भर्तियों के लिए अयोग्य हो गए थे.


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ओवर एज के चलते ये अभ्यर्थी उन परीक्षाओं में बैठने से वंचित हो गए थे. इस फैसले के बाद अब जो भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा में अधिकतम 2 साल की अतिरिक्त छूट मिल सकेगी. यह राहत सरकार की ओर से आगामी दिनों में निकाली जाने वाली सभी भर्तियों पर लागू होगी.


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