Jaipur: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार कोरोना संक्रमण की दूसरी घातक लहर से बेहद चिंतित है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए जहां से और जिस तरह से संसाधन जुटा सकते हैं, जुटाएं, संकट की इस घड़ी में पूरे हौसले और हिम्मत के साथ हम हमारी पूरी ताकत प्रदेशवासियों का जीवन बचाने में लगा दें. हमारा हर प्रयास इस संकट को दूर करने के लिए हो.


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आइसोलेशन में CM गहलोत
गहलोत बुधवार देर रात मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे. पत्नी सुनीता गहलोत के कोविड पॉजिटिव होने की वजह से मुख्यमंत्री ने खुद को आइसोलेट करके ही यह बैठक ली. 


चिंताजनक और चुनौती भर समय
उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर हो रही मौंत संक्रमण की भयावह स्थिति दर्शाती हैं. पहली बार देखने में आ रहा है कि युवा भी इस खतरनाक वायरस से असमय ही मौत के शिकार हो रहे हैं. साथ ही, भर्ती होने वाले ज्यादातर रोगियों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है. ऐसे में यह समय हमारे लिए चिंताजनक होने के साथ-साथ चुनौती भरा भी है.


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सरकार संसाधनों में कोई कमी नहीं आने देगी
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर, सिलेंडर फ्लो मीटर एवं दवाओं सहित अन्य जरूरी संसाधन आयात करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए योजना बनाकर उसे त्वरित रूप से अंजाम दें. साथ ही, केन्द्र सरकार, स्थानीय स्रोतों एवं कंपनियों से भी लगातार संपर्क कर प्रदेश की जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा करें. साथ ही विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई तीसरी एवं चौथी लहर की आशंका को ध्यान में रखते हुए अभी से पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं. राज्य सरकार इसमें वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं आने देगी.


संसाधन मुहैया कराया केंद्र सरकर
Ashok Gehlot ने निर्देश दिए कि अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर टोसिलिजुमेब सहित अन्य संसाधनों का समुचित एवं बेहतर प्रबंधन हो. उन्होंने कहा कि राजस्थान की आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों की आपूर्ति के लिए केन्द्र सरकार ने जो आश्वासन दिया हैं, उसके अनुरूप संसाधन आवंटन करने के लिए केन्द्रीय मंत्रियों एवं अधिकारियों से लगातार समन्वय बनाए रखें और उन्हें राजस्थान की जरूरतों से निरंतर अवगत कराएं. उन्होंने एक बार फिर मांग की है कि केन्द्र सरकार राजस्थान की आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता कराएं.


मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पताल में भर्ती किए जाने वाले रोगियों में चिकित्सकीय प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए. सामान्य स्थिति वाले मरीजों को होन आइसोलेशन में ही रखने का इंतजाम किया जाए ताकि गंभीर मरीजों को प्राथमिकता के साथ तुरंत उपचार मिल सके और अस्पतालों पर अनावश्यक दबाय पैदा ना हो.


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हेल्पलाइन नंबर का हो प्रसार-प्रचार
उन्होंने इसके लिए नोडल अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी प्रभावी रूप से निभाने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कठिन समय में नोडल अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, वे पूरी गंभीरता के साथ अपने दायित्वों का पालन करें.
गहलोत ने राज्य एवं जिला स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्षों के प्रभावी ढंग से संचालन के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यहां नियुक्त अधिकारी लोगों की समस्याओं का प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करें कंट्रोल रूम की गहन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए तथा 181 हेल्प लाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार हो.


सरकार उठा रही सख्त कदम
चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना की इस घातक स्थिति से निपटने के लिए सरकार लगातार कठोर एवं सख्त निर्णय ले रही है. उन्होंने कहा कि आगामी जरूरतों को में रखकर हम प्रदेश में बेड वाले सीएचसी स्तर के अस्पतालों में भी कोविड रोगियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं. राज्य में ही रेमडेसिविर जैसी दवाओं का उत्पादन हो सके, इसके लिए भी प्रयास किया जाना उचित होगा.


मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर से प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं. ऑक्सीजन के लिए टैंकरों की व्यवस्था, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन तथा रेमडेसिविर की आपूर्ति के लिए निरंतर समन्वय किया जा रहा है. Oxygen Concentrator एवं अन्य संसाधनों के लिए अधिकारियों का दल चीन भेजने पर विचार किया जा रहा है. अन्य देशों से भी संसाधन जुटाने के लिए संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.


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प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार ने जन अनुशासन पखवाड़े को और अधिक प्रभावी बनाने तथा कोविड प्रबंधन को लेकर आवश्यक सुझाव दिए. पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने गाइड लाइन के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई से अवगत कराया.


चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव  सिद्धार्थ महाजन ने कोविड संक्रमण स्थिति तथा उठाए गए कदमों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया. शासन सचिव स्वायत्त शासन भवानी सिंह देथा ने कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर की गई कार्रवाई एवं प्रचार प्रसार के कार्यों से अवगत कराया.