Deeg News: पहाड़ी इलाके में 70 वैध क्रेशर पर हुआ काम बंद, 1500 कामगार बेरोजगार
डीग जिले के पहाड़ी तहसील क्षेत्र में अजब-गजब मामला सामने आया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सख्त निर्देश हैं कि प्रदेश में अवैध खनन को बंद करवाया जाए, लेकिन विभाग के अफसरों ने पहाड़ी इलाके में 70 वैध खानों पर ही गार्ड बिठा दिए हैं.
Deeg News: डीग जिले के पहाड़ी तहसील क्षेत्र में अजब-गजब मामला सामने आया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सख्त निर्देश हैं कि प्रदेश में अवैध खनन को बंद करवाया जाए, लेकिन विभाग के अफसरों ने पहाड़ी इलाके में 70 वैध खानों पर ही गार्ड बिठा दिए हैं. इस कारण पहाड़ी की ज्यादातर खानों और क्रेशरों पर काम बंद हो गया है. क्या है पूरा मामला, देखिए यह रिपोर्ट.
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डीग जिले के पहाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले करीब 1500 दिहाड़ी कामगार पिछले करीब एक माह से बेरोजगार हैं. क्रेशरों पर काम करने वाले कामगार इसलिए बेरोजगार हैं, क्योंकि यहां क्रेशर पिछले एक माह से बंद पड़े हुए हैं. कामगारों को इस बारे में कोई सही कारण बताने को तैयार नहीं है. विधानसभा क्षेत्र कामां के पहाड़ी तहसील इलाके में नांगल, धोलेट, छपरा, बिजासना गांवों में माइनिंग जोन में करीब 70 क्रेशर लगे हुए हैं.
इन क्रेशरों पर एग्रीगेट यानी रोड़ी और गिट्टी तैयार होती है. पिछले एक माह से काम बंद होने से रोड़ी-गिट्टी का परिवहन भी लगभग बंद हो गया है. बताया जा रहा है कि खान विभाग द्वारा पिछले एक माह से यहां सभी क्रेशरों पर होमगार्ड लगा दिए गए हैं. करीब 80 होमगार्ड प्रत्येक क्रेशर पर बैठे हुए हैं, साथ ही आवागमन के रास्तों पर भी गश्त दे रहे हैं. इस कारण रॉ मैटेरियल सप्लाई करने वाले ट्रक संचालकों ने भी माल लाना ले जाना बंद कर दिया है.
एक माह से काम बंद होने से 29 खान संचालकों ने बिजली बिल भी नहीं भरा है. जयपुर डिस्कॉम का 29 क्रेशर संचालकों पर करीब 89 लाख का बिल बकाया है, इस कारण डिस्कॉम प्रशासन ने इन क्रेशर संचालकों का बिजली कनेक्शन काटने के निर्देश दे दिए हैं.
वैध क्रेशरों को बंद किए जाने को लेकर खान विभाग के अफसर संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं. भरतपुर में स्थाई खनि अभियंता कार्यरत नहीं है. यहां रामगंजमंडी के खनि अभियंता पिंकराव सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है. पिंकराव सिंह ने जी मीडिया को बताया कि मानसून की वजह से क्रेशरों पर काम प्रभावित हो रहा है. राव ने दावा किया कि आम दिनों की तुलना में महज 25 प्रतिशत ही रोड़ी-गिट्टी का कम परिवहन हो रहा है.
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