Free Smartphone: इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का आमजन में खासा क्रेज देखने को मिल रहा है. योजना के तहत जयपुर जयपुर जिले में कुल 543 और जयपुर ग्रामीण जिले में कुल 1470 पात्र लाभार्थियों को स्मार्ट फोन का वितरण किया गया.


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जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना के तहत अब तक जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिले में कुल 3 हजार 359 स्मार्ट फोन का वितरण किया जा चुका है.



कलेक्टर ने बताया कि योजना की संपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए और शिकायत दर्ज कराने के लिए राजस्थान संपर्क सहायता केन्द्र टोल फ्री नम्बर 181 पर सम्पर्क किया जा सकता है.यदि पात्र लाभार्थी के जन आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है  तो वे नजदीकी ईमित्र केन्द्र पर जा कर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं.


अगर लाभार्थी के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वह कैम्प में उपलब्ध टैबलेट के माध्यम से अपना जनाधार ई वॉलेट में पंजीकरण करवा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.


कलेक्टर ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और रविवार के अलावा जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिले के सभी 22 शिविरों पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक शिविर में 200-200 लाभार्थियों को स्मार्ट फोन वितरित किया जाएगा.किस लाभार्थी को किस दिन किस समय किस शिविर में आना है इसकी सूचना लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर कॉल एवं मैसेज द्वारा दी जाएगी.


स्मार्ट फोन लेने के लिए ये रहेगी प्रक्रिया-छह जोन से गुजरना होगा


शिविर में सबसे पहले आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का ई-केवाईसी किया जाएगा. केवाईसी होने के बाद लाभार्थी के मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जाएगा.


इसके बाद लाभार्थी के पैन कार्ड का डिटेल आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज करने के बाद तीन प्रकार के फॉर्म प्रिंट करके उसे दिए जाएंगे.


लाभार्थी इन फॉर्म को लेकर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर जाकर सिम और डाटा प्लान का चयन करेगा. इसके बाद मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाकर अपनी इच्छा अनुसार मोबाइल फोन का चयन करेगा.


इस सब के बाद भरे हुए फॉर्म को लेकर लाभार्थी अगले काउंटर पर जाएगा, जहां भरे हुए दस्तावेजों को स्कैन कर आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज किए जाएंगे.


यह प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थी के जनआधार ई-वॉलेट में 6800 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे. जिससे वह मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीदेगा.


जनआधार ई-वॉलेट में 6125 रुपये मोबाइल फोन के लिये और 675 रुपये सिम कार्ड मय इंटरनेट डाटा प्लान के लिये ट्रांसफर होंगे.


राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 में भी इंटरनेट के लिए प्रति वर्ष 900 रुपये ट्रांसफर होंगे.


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