Jaipur: जयपुर जिले के गांवों और पंचायतों में फेसेलिटी (सुविधा क्षेत्र) की जमीन के आवंटन के मामलों के निस्तारण के लिए कलेक्टर ने नई पहल शुरू की है. कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने ऐसे लंबित मामलों के निस्तारण के लिए 8 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई है. 


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ये कमेटी 1 अगस्त से उपखंडों में जाकर कैंप लगाएगी और मौके पर ही फाइल की सभी औपचारिकताएं और कार्रवाई पूरी करके जमीन आवंटन के मामलों का निस्तारण करेगी. प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत ये कैंप लगाए जाएंगे. जयपुर के सभी 12 उपखंडों में एक-एक दिन ये कैंप लगाया जाएगा, जो 22 सितम्बर तक लगाए जाएंगे. 


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तहसीलदार के स्तर पर निस्तारित होने वाले सभी प्रकरणों का इन कैंप पर मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा. इन कैंप से पहले जिन-जिन प्रकरणों को इन कैंप में रखा जाएगा. उन प्रकरणों की फाइलों को एक दिन पहले तैयार कर लिया जाएगा ताकि किसी तरह की तकनीकी खामियां के कारण प्रकरण अटके नहीं. 


बता दें कि ग्राम पंचायतों पर कई ऐसे मामले हैं, जो सुविधा क्षेत्र की जमीन के आवंटन से जुड़े है. इन आवंटन के लिए फाइलों को कलेक्ट्रेट भिजवाया जाता है. ऐसे में कैंपों में ही कलेक्ट्रेट में बैठने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को वहां भेजा जाएगा. ताकि मौके पर ही इन प्रकरणों का निस्तारण हो सके. 


इन कैंप के लिए इंस्पेक्टर रेवेन्यू एकाउंट (आईआरए) मोहन लाल मीणा, डिप्टी रेवेन्यू एकाउंट (डीआरए) राकेश कुमार गुप्ता, सहायक प्रशासनिक अधिकारी गिरिराज दिनकर, मनीष सोगरवाल, वरिष्ठ लिपिक रामपाल कुमावत, वरिष्ठ सहायक रामधन मीना, कनिष्ठ लिपिक रवि माथुर और सहायक कनिष्ठ प्रदीप मिश्रा को शामिल किया गया है.


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