Rajasthan Budget 2024: वित्त मंत्री दीया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट बुधवार को विधानसभा में पेश किया. भजनलाल सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि उबाऊ नीरस बजट पेश किया गया है. फरवरी में बजट को 73 प्रतिशत पूरा होने की बात कह रहे है, जबकि उल्टा है. हरियाणा के बराबर पेट्रोल डीजल करने को कहा, लेकिन किया कुछ नहीं. 


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भर्तियों की घोषणा, लेकिन रोड मैप नहीं तैयार
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये घोषणाएं करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं. हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, जबकि पहले से ही हैं. ERCP के एमओयू का अभी तक खुलासा नहीं किया है. 9600 करोड़ की स्वीकृति हमारी सरकार के समय की है. यदि उन्होंने जारी की, तो स्वीकृति आदेश दिखाएं. जुली ने कहा कि उद्योग, किसान और आम जनता को बिजली नहीं दे पा रहे हैं. एक लाख भर्तियों की घोषणा कर दी, लेकिन रोड मैप नहीं बताया. चार लाख भर्तियां कैसे करेंगे, यह कहीं नहीं बताया गया. भारत सरकार का बजट आया ही नहीं और ये बजट ले आए. भारत सरकार किस योजना में कितना पैसा देगी, यह पता नहीं?


प्रदेश के विकास की नहीं है मंशा
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हमारी बजट की प्लानिंग, प्रबंधन के कारण हम घोषणाएं कर पाए. हमारी सरकार के समय योजनाओं को लेकर किसी प्रकार का बजट प्रावधान नहीं किया गया. जूली ने कहा कि OPS को लेकर इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है. OPS को बंद करना चाहते या जारी रखना चाहते हैं, बता नहीं पा रहे हैं. इनकी मंशा प्रदेश के विकास को लेकर नहीं है. टीकाराम जूली ने तंज कसते हुए कहा कि तीन घंटे के बजट में तीन मिनट किसान के लिए कुछ नहीं है. कुछ पन्नों के आलावा किसानों को बारे में कुछ भी नहीं बोला. 


घोषणाएं ऐसी होनी चाहिए जो लागू की जा सके- जूली
जूली ने भादरा की घटना को लेकर कहा कि लोकतंत्र को खत्म करना चाहते है. सारा घटनाक्रम सरकार को संदेह के घेरे में लेकर आ रहा है. चलते चुनाव में सुरेंद्र टीटी को मंत्री बनाया. हश्र देख लो जनता ने टीटी की सीटी बजा दी. चिरंजीवी बंद कर दी, ops बंद करना चाह रहे हैं, इंदिरा रसोई बंद कर दी. तीन घंटे बोलने के बजाय एक घंटे बोलिए. घोषणाएं ऐसी होनी चाहिए जो लागू की जा सके. जूली का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी में एमएलए के बजाए हारे हुए प्रत्याशियों के कहने पर स्वीकृति दी. जिलों की समीक्षा कराएंगे, कहने की बजाय नए जिले में समीक्षा कर शामिल करें. 


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