Rajasthan Politics: गहलोत के 6 महीने के आदेशों पर अगले महीने फैसला ! कमेटी 2 हफ्ते बाद CM को सौंपेगी रिपोर्ट
Jaipur News: राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार ने आखिरी छह महीने में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए भजनलाल सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी गठित की है जो गहलोत सरकार के आखिरी छह महीने में लिए गए फैसलों की समीक्षा कर रही है.
Rajasthan News: राजस्थान की पूर्व अशोक गहलोत सरकार के आखिरी छह महीने में लिए गए फैसलों की समीक्षा तेज हो गई है. इस मामले में गठित कैबिनेट सब कमेटी की मंगलवार को सचिवालय में बैठक हुई. बैठक के बाद मंत्री गजेंद्र खींवसर ने कहा कि पूरी पारदर्शी तरीके से निर्णयों की समीक्षा की जा रही है. कमेटी अगले दो हफ्ते में समीक्षा पूरी कर लेगी और इसके बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप देगी. कमेटी की अगली बैठक 29 अगस्त को बुलाई गई है.
कैबिनेट सब कमेटी का गठन
बता दें कि राजस्थान में पिछली कांग्रेस सरकार ने आखिरी छह महीने में लिए गए निर्णयों की समीक्षा के लिए भजनलाल सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खींवसर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी गठित की है. कमेटी में नागरिक खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, विधि मंत्री जोगाराम पटेल, शिक्षा राज्य मंत्री मंजू बाघमर शामिल है.
आखिरी में लिए गए निर्णय गलत-खींवसर
कमेटी की मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक में उद्योग, उच्च शिक्षा, श्रम कौशल सहित चार से पांच विभागों के 20 से ज्यादा मामले रखे गए. खींवसर ने कहा कि मामलों की समीक्षा के बाद अधिकारियों को मांगी गई इन्क्वायरी को पूरी करने के निर्देश दिए हैं. अगले दो हफ्ते में हम छह महीने में लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा पूरी कर लेंगे. भूमि आवंटन हुई किस आधार पर हुई, गलत हुई या सही हुई. जब कितने केस आते हैं उतने पर विचार किया जा रहा है. आज बीस से ज्यादा केस प्रजेंट हुए हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर हम संदेह के आधार पर जिनमें स्पष्टीकरण मांगना था, उन्हें विभागों को भेजा गया है. खींवसर ने कहा कि आखिरी में निर्णय लिए गए गलत ही है, निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे. सवाल खड़े किए गए हैं, दस्तावेज मांगे गए हैं, उनके आने पर ही निष्पक्षता से निर्णय लिया जाएगा.
गहलोत सरकार के फैसलों की समीक्षा
विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि इन मामलों में उद्योग विभाग के ज्यादातर केस थे. कुछ मामलों में विशेषज्ञों की राय लेनी थी. श्री यादे माता का नामकरण किया गया जो रहेगा इनमें जो ठीक पाए गए उन्हें रखा गया. विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले तीन चार मीटिंग में पेंडिंग इश्युज को निपटा देंगे. सरकार ने जाते-जाते छह महीने त्वरित गति से फैसले लिए. अब हम पारदर्शिता से गुणवगुणा के आधार पर फैसले लेकर ऐसे मामलों का निपटारा करेंगे. विश्वकर्मा विश्वविद्यालय का नामकरण नहीं बदला उसमें कुछ और जानकारी मांगी है. गहलोत सरकार के फैसलों में अनेक गड़बड़ियां हुई. हालांकि, कुछ में गड़बड़ियां नहीं हुई. तकनीकी रूप से गलत फैसले लिए उनकी समीक्षा की जा रही है.
जनता के साथ न्याय करेंगे-गोदारा
नागरिक खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि निर्णय सवालों के घेरे में है. पहले लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा सत्र हुआ. इससे समय लगा. अब लगातार बैठक करके निर्णय लिया जा रहा है. लास्ट में निर्णय किए यह प्रश्न वाचक है, अब जनता के साथ न्याय करेंगे. कमेटी गंभीर है निर्णय लेकर रहेगी. निरंतर बैठक करके डीप में जाकर जनता के साथ न्याय करने का काम करेंगे.
आनन-फानन में लिए ज्यादातर फैसले-बाघमार
वहीं, शिक्षा राज्यमंत्री मंजू बाघमार ने कहा कि ज्यादातर फैसले आनन फानन में लिए हैं. कई संस्थाओं को भू आवंटन किया गया. इस तरह के मामले ज्यादा आए हैं. हायर एजुकेशन 23 साल से आईएएस की नियुक्ति की गई, एकेडमिक पद हैं. इस पर भी विचार किया जा रहा है.
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