Jaipur: आंदोलन की राह पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ, महंगाई राहत कैंप पर संकट के बादल

राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान एवं महंगाई राहत कैंप से पूर्व ही ग्राम विकास अधिकारी संघ ने फिर आंदोलन का निर्णय किया है, जिसके चलते 24 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे प्रशासन गांव के संग शिविरों में प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारी भाग नहीं लेंगे.

Jaipur News: राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर ग्राम विकास अधिकारियों ने कल से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है. ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी संघ के 7 सूत्री मांग पत्र पर प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 में दो बार लिखित समझौते किए गए लेकिन इनके 2 वर्ष पश्चात आज दिनांक तक भी आदेश जारी नहीं किए गए, जिसके कारण प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों में जबर्दस्त आक्रोश है.

इसे लेकर वर्ष 2023 में सरकार द्वारा प्रारंभ किए जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान एवं महंगाई राहत कैंप से पूर्व ही ग्राम विकास अधिकारी संघ ने फिर आंदोलन का निर्णय किया है, जिसके चलते 24 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे प्रशासन गांव के संग शिविरों में प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारी भाग नहीं लेंगे. 

क्या कहना है ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश महामंत्री का
ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेश महामंत्री शिवराज चौधरी ने बताया कि सरकार बार-बार वादों से मुकर रही है. ऐसे में इस बार संगठन ने प्रशासन गांव के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविरों का पूर्ण बहिष्कार करते हुए आर पार का आंदोलन करने का निर्णय लिया है.

मंत्रालयिक कर्मचारी पूर्व से ही हड़ताल पर 
21 अप्रैल से प्रारंभ हो रहे अनिश्चितकालीन धरने में प्रदेश के 11285 ग्राम विकास अधिकारी भाग लेंगे, जिसके चलते प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतें बंद हो जाएगी क्योंकि मंत्रालयिक कर्मचारी पूर्व से ही हड़ताल पर हैं.

ग्राम विकास अधिकारी संघ की यह मुख्य मांग 
ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करवाना, एसीपी के स्थान कर चयनित वेतनमान लागू करवाना, अंतर जिला स्थानान्तरण पॉलिसी लागू करवाना, कैडर पुनर्गठन कर उच्च पद सृजित करवाना, तीन वर्षो की लंबित पदोन्नतियां करवाना, डीआरडीए कार्मिकों को नियमित करवाना सहित सात सूत्री मांग पत्र की मांगो तथा लिखित समझौतों के आदेश जारी करवाना है.