ERCP की बैठक में नहीं आईं राजे, सीएम बोले- मैडम डर गई या पड़ा हाईकमान का डंडा
राजे की गैरहाजिरी पर गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे ने पहले कहा था कि आएंगी, लेकिन अब संदेश आया है कि शायद नहीं आएंगी, पता नहीं कि डर गई या हाईकमान का डंडा पड़ा होगा, कुछ तो बात होगी.
Jaipur: प्रदेश में ईआरसीपी मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्वदलीय बैठक बुलाई. बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं पहुंची. राजे की गैरहाजिरी पर गहलोत ने कहा कि वसुंधरा राजे ने पहले कहा था कि आएंगी, लेकिन अब संदेश आया है कि शायद नहीं आएंगी, पता नहीं कि डर गई या हाईकमान का डंडा पड़ा होगा, कुछ तो बात होगी.
सर्वदलीय बैठक से पूर्व मीडियाकर्मियों ने गहलोत से सवाल किया कि बैठक में भाजपा के सदस्य आएंगे या नहीं. इस पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में बीजेपी वालों को आना चाहिए, उनको पूछ कर बुलाई है बैठक. गहलोत ने कहा कि कल तो वसुंधरा राजे भी आ रही थी, लेकिन आज उनकी खबर है कि वह नहीं आ रही हैं. हम मालूम कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं कि इसका कारण क्या है ? वसुंधरा जी ने कल कहा कि मैं आऊंगी बैठक में, आज इतना ही संदेश आया कि शायद वह नहीं आएगी. मैं जा रहा हूं देखता हूं कि वसुंधरा आएंगी तो उसी हिसाब से बात करेंगे अगली बार, नहीं तो उसी ढंग से बात करेंगे.
उन पर आखिर क्या दबाव पड़ा
मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इतना बड़ा इश्यू है. वसुंधरा के समय में योजना शुरू हुई है, उनके ऊपर हाईकमान का ऐसा क्या दबाव पड़ा कि कल उन्होंने ओके किया और आज वह मना कर रही हैं. योजना का हर पहलू उन्हें मालूम है, अगर वह आती है तो पक्ष-विपक्ष मिलकर हम कोई ऐसी स्थिति लाते कि केंद्र पर दबाव बनाते कि केंद्र सरकार आगे आकर इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देती.
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उनकी मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने अजमेर जयपुर में घोषणा की थी कि राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कह रही है कि मुझे परियोजना के बारे में हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे. आज वसुंधरा राजे को सर्वदलीय बैठक में जरूर आना चाहिए, लेकिन पता नहीं कि वह डर गई होंगी या हाईकमान का डंडा पढ़ा होगा कुछ तो बात होगी.
ब्लैक आउट नहीं होने देंगे- गहलोत
इधर प्रदेश में कोयला संकट को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ब्लैक आउट तो नहीं होने देंगे. कोयला को लेकर केंद्र सरकार के संपर्क में हैं. कोयला आवंटित करने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, राज्यों की नहीं होती है. केंद्र सरकार सब राज्यों को कोयला दे. हम केंद्र पर पूरा दबाव डलवा रहे हैं कि कोयला सप्लाई पूरा होना चाहिए, चाहे कहीं से भी हो.
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