पेपर लीक मामले का विरोध,अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करौली से निकालेगी न्याय पद यात्रा

करौली न्यूज: पेपर लीक मामले के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करौली से न्याय पद यात्रा निकालेगी.न्याय पदयात्रा 10 अगस्त को जयपुर पहुंचेगी. 3 अगस्त से ये यात्रा शुरू होने जा रही है.

Karauli: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रदेश में बढ़ते महिला अत्याचार और पेपर लीक प्रकरण को लेकर 3 अगस्त से न्याय पद यात्रा शुरू होगी. 3 अगस्त को करौली से शुरू होने वाली न्याय यात्रा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पैदल ही जयपुर के लिए कूच करेंगे. 

राष्ट्रीय महामंत्री यज्ञ बल्लभ होंगे शामिल 

पदयात्रा शुभारंभ पर करौली में एक आम सभा का भी आयोजन होगा. इस दौरान राष्ट्रीय महामंत्री यज्ञ बल्लभ शामिल होंगे. न्याय यात्रा के 10 अगस्त को जयपुर पहुंचने पर विशाल सभा का आयोजन किया जाएगा. सभा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी और प्रदेश भर से आए छात्र शामिल होंगे. पत्रकार वार्ता में न्याय पदयात्रा के पोस्टर का विमोचन किया गया.अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा निकाली जाने वाली न्याय पद यात्रा पूरी तरह गैर राजनीतिक रखने की बात कही गई है.

न्याय पदयात्रा 10 अगस्त को जयपुर पहुंचेगी

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के होशियार सिंह, रविंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के साथ-साथ महिला उत्पीड़न और पेपर लीक को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. इसके लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा करौली से न्याय पदयात्रा निकाली जाएगी. 3 अगस्त को करौली से रवाना होने वाली न्याय पदयात्रा 10 अगस्त को जयपुर पहुंचेगी. पदयात्रा में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए करीब 500 छात्र और युवा हर समय साथ रहेंगे.

पदयात्रा के गुजरने वाली मार्ग में भी स्थानीय युवा और छात्र समय-समय पर न्याय पदयात्रा में शामिल होंगे. रास्ते में पड़ने वाले शहरों में आम सभा का भी आयोजन होगा. होशियार सिंह ने बताया कि ये न्याय पदयात्रा का प्रथम फेज है, आगे भी इस तरह के आयोजन होते रहेंगे. न्याय यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के स्वागत सत्कार से भी परहेज किया जाएगा.

होशियार सिंह ने बताया कि महिला उत्पीड़न और पेपर लीक को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा न्याय पद यात्रा निकाली जा रही है. राज्य सरकार ने भले ही पेपर लीक को रोकने के लिए भले ही कानून बनाया हो, लेकिन ये कमजोर कानून है. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आरपीएससी में पॉलिटिकल नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की है.