सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, सांसदों से चाय पर चर्चा, अमित शाह से भी हो सकती है मुलाकात
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है. आज मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है. सीएम जोधपुर हॉउस में रुके है. आज राजस्थान के सांसदों के साथ चाय पर चर्चा कर रहे है.
BhajanLal Sharma: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है. आज मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है. सीएम जोधपुर हॉउस में रुके है. आज राजस्थान के सांसदों के साथ चाय पर चर्चा कर रहे है. प्रदेशाध्यक्ष सी पी जोशी के आवास पर चाय पर चर्चा में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद शामिल रहने वाले हैं. प्रभारी अरुण सिंह के साथ सहप्रभारी भी मीटिंग का हिस्सा बनेंगे.
चाय पर चर्चा के दौरान प्रभारी अरुण सिंह, केन्द्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, कैलाश चौधरी,सांसद सुमेधानंद सरस्वती, राहुल कस्वा, रंजीता कोली, नरेन्द्र खीचड़, राजेन्द्र गहलोत, सुखबीर सिंह जौनपुरिया, निहालचंद, भागीरथ चौधरी, राहुल कस्वा शामिल है. इसके अलावा संसद भवन में केन्द्रीय नेताओं से मुलाकात भी सीएम भजनलाल करने वाले हैं. दोपहर में ERCP के मुद्दे को लेकर केंद्रीय नेताओं के साथ भी सीएम भजनलाल की मुलाकात होनी है. माना जा रहा है कि सीएम भजनलाल की मुलाकात जे पी नड्डा और अमित शाह से भी हो सकती है. आपको बता दें कि मिशन 25 को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है.
लोकसभा चुनाव 2024 पर बीजेपी की रणनीति
राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं. याद दिला दें कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की सभी सीटों को जीता था. पार्टी इस बार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है. जानकारों की मानें तो बीजेपी ने 25 सीटों को अलग अलग कैटेगरी में रखा है.
जिसमें एक सबसे सेफ सीट, दूसरी थोड़ी बढ़त वाली और तीसरी वो सीट जिसपर चुनौती कड़ी होगी. 25 में से 11 सीटे पार्टी सेफ मान रही है तो वहीं 7 सीटें ऐसी हैं, जहां पर पार्टी को बढ़त है. वहीं 7 सीटों पर पार्टी को कड़ी चुनौती की आशंका है. ऐसे में इस सीटों पर पार्टी सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली है.
ERCP क्या है
अपने दिल्ली दौरे के दौरान सीएम भजनलाल ERCP के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं. आपको बता दें कि राजस्थान और एमपी के बीच 20 साल से पानी को लेकर विवाद था. केंद्र सरकार की तरफ से इस विवाद को सुलझाने के लिए पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को ERCP से जुड़ने का प्रस्ताव था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने समर्थन नहीं किया. लेकिन फिर सरकार बदली और अब कहीं जाकर भजनलाल सरकार और मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में प्रोजेक्ट के MoU पर साइन कर दिया. साथ ही प्रस्ताव को केंद्र सरकार से भी स्वीकृति मिल गयी है.
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