Pratapgarh News: कलेक्टर डॉ. अंजली राजोरिया ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश
प्रतापगढ़ जिला कलक्टर डॉ. अंजली राजोरिया ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. जिला कलक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा की सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें की राजकीय भवनों में पानी भराव न हो.
Rajasthan News: प्रतापगढ़ जिला कलक्टर डॉ. अंजली राजोरिया ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. जिला कलक्टर ने सख्त निर्देश देते हुए कहा की सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें की राजकीय भवनों में पानी भराव न हो. उन्होंने मौसमी बीमारियों की समीक्षा करते हुए, उन्होंने दुकानों और खुले स्थानों में पानी भरने से रोकने और मच्छर ब्रीडिंग के संभावित स्थानों पर आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए. पीएमओ ने बताया की दुकानों या घरों में खुले में रखे कूलर, डब्बों, कंटेनर आदि में पानी भर जाता है, जिससे मौसमी बीमारी का खतरा बढ़ता हैं.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद परसराम ने कचरा संग्रहण पर चर्चा की और कचरा डंपिंग साइट्स (ब्लैक स्पॉट्स) को शीघ्र चिन्हित करने की आवश्यकता बताई. जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी स्थानों, विशेषकर दुकानों पर, कचरा पात्र उपलब्ध हों और खुले में कचरा न डाला जाए. नगर परिषद को बिना अनुमति और नियमों के खिलाफ बेसमेंट उपयोग पर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए.
जिला कलक्टर ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रावासों की समीक्षा करते हुए विभिन्न छात्रावासों में सीटों की संख्या और उपलब्धता पर चर्चा की. इस पर समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉ. टी आर आमेटा ने बताया की वर्तमान में जिले में विभाग द्वारा संचालित 13 छात्रावासों में, जिनकी कुल क्षमता 800 है, में 290 सीट्स रिक्त हैं, जिन पर विभिन्न वर्ग के बच्चे प्रवेश ले सकते हैं.
जिला कलक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी छात्रावासो की सीटों का उचित उपयोग हो सके और जरूरतमंद एवं पात्र विद्यार्थियों को आवास की सुविधा मिल सके, इस संबंध में पात्र विद्यार्थियों को प्रेरित करे. इसके अलावा, बैठक में जनसुनवाई, रात्रि चौपाल में प्राप्त प्रकरणों, जल जीवन मिशन, शहरी एवं ग्रामीण पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, प्राप्त शिकायतें, अवैध खनन, मुख्यमंत्री जलस्वालंबन अभियान 2.0 और वर्तमान विद्युत आपूर्ति स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा की गई.
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