नई दिल्ली: दिल्ली के उप मुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister of Delhi) मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को विधान सभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट (Economic Survey Report) पेश की, जिसमें प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिक्किम और गोवा के बाद तीसरे स्थान पर दिल्ली (Delhi) है. वहीं दिल्ली में 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय सालाना आधार पर 16.81% बढ़कर 4,01,982 रुपये हुई. इस रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से तीन गुना अधिक है. इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 में दिल्ली की GSDP (राज्य सकल घरेलू उत्पाद) सालाना आधार पर 17.65% बढ़कर 9,23,967 करोड़ रुपये हो गई है. इसके मुताबिक दिल्ली ने 2021-22 में 1,450 करोड़ रुपये का रिवेन्यू सरप्लस (Revenue Surplus) दर्ज किया.


मनीष सिसोदिया ने पेश किया आउटकम बजट


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मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने शुक्रवार को आउटकम बजट पेश किया और कहा कि दिल्ली सरकार ने अपने स्कूलों में 13,181 कक्षाओं का निर्माण किया है, जबकि सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों की संख्या 15 लाख से बढ़कर 18 लाख हो गई है. उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के 31 स्कूलों में 4,800 सीटों के लिए लगभग 80,000 आवेदन प्राप्त हुए. देशभक्त पाठ्यक्रम सभी सरकारी स्कूलों (Government Schools) में लागू किया गया है और अगले साल से निजी स्कूलों में लागू किया जाएगा.


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मनीष सिसोदिया ने विधान सभा में दी जानकारी


मनीष सिसोदिया ने विधान सभा में जानकारी दी कि दिल्ली में 100% आबादी को कोविड-19 टीके (Covid-19 Vaccines) की पहली खुराक मिल चुकी है और 90% लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है. उन्होंने आगे कहा कि प्रतिदिन मोहल्ला क्लिनिक में 60 हजार मरीजों की जांच की जा रही है. सरकार द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के मुताबिक 90% लोग इससे संतुष्ट हैं. शनिवार को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया साल 2022-23 के लिए दिल्ली का बजट (Budget) पेश करेंगे. बजट सत्र के आखिरी दिन मंगलवार को भी बजट पर चर्चा होगी और फिर बजट प्रस्ताव को पास किया जाएगा.


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दिल्ली के लोगों से मांगी गई थी उनकी राय


दिल्ली सरकार (Delhi Government) का कहना है कि 2022-23 के वार्षिक बजट में दिल्ली की आर्थिक प्रगति और रोजगार (Employment) के अवसर पैदा करने का रोडमैप होगा. इस पर दिल्ली सरकार ने लोगों से फीडबैक भी मांगा था. इसके तहत दिल्ली सरकार को 5,000 से ज्यादा सुझाव मिले थे.


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