मुंबई: रक्षा मंत्रालय ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई एक जानकारी के जवाब में बताया है कि राफेल सौदे में गोपनीय सूचना के खुलासे को लेकर आंतरिक जांच के आदेश दिए गए हैं.  शहर के आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने आरटीआई दायर कर रक्षा मंत्रालय से 'चोरी हुई' राफेल फाइलों और इस संबंध में की गई कार्रवाई पर जानकारी मांगी थी. 


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गलगली ने यह जानकारी भी मांगी थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) एवं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को चोरी हुई फाइलों की जानकारी थी या नहीं और अगर थी तो क्या इस बाबत पुलिस में कोई शिकायत दर्ज कराई गई. 


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उनके सवाल का जवाब देते हुए हवाई खरीद और सीपीआईओ हवाई अधिग्रहण (पूंजी) शाखा के उपसचिव सुशील कुमार ने बताया कि मंत्रालय ने आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं. 


सात मई को दिए गए अपने जवाब में कुमार ने कहा, 'रक्षा मंत्रालय (सुरक्षा कार्यालय) ने गोपनीय आधिकारिक सूचना के सार्वजनिक खुलासे और सुरक्षा निर्देशों की नियमावली के उल्लंघन पर आंतरिक जांच के आदेश दिए हैं.'


गलगली ने जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'यह संभव है कि मामला विचाराधीन है और इसलिए सरकार ने पूरी जानकारी नहीं दी हो. लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार नागरिकों को आश्वस्त करे कि सौदे में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है.'  


गौरतलब है कि अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने मार्च में बताया था कि राफेल विमान सौदे से संबंधित दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी नहीं हुए थे और अदालत के पूर्व के आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर रहे याचिकाकर्ता 'मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी'  का इस्तेमाल कर रहे हैं.