जयपुर: मुख्य सचिव(Chief Secretary) डी बी गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में जल संरक्षण सेस(Water Conservation CESS) की राशि के उपयोग को लेकर अहम बैठक हुई. इसमें वर्षों से चले आ रहे सेस की राशि के बंटवारे को लेकर हो रहे पचड़े का समाधान किया गया. 


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इसमें सीएस के हस्तक्षेप के बाद यह निर्णय हुआ कि दो सौ करोड़ में से 10%  पीएचईडी को,15% जल संसाधन को और 5 प्रतिशत राशि एलएसजी को मिलेगी. शेष प्रतिशत राशि पंचायतीराज विभाग को मिलेगी. इस राशि से ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण से जुड़े कार्य होंगे.


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गौरतलब है कि 2009 से जल उपभोक्ताओं से सेस की राशि वसूली जा रही है. लेकिन इसमें नियोजित ढंग से इसलिए जल संरक्षण के काम नहीं हो पा रहे हैं कि संबंधित विभागों में सेस की राशि की हिस्सेदारी तय नहीं हुई थी.